केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाने के लिए सरकारी विभागों की 11 सीएजी रिपोर्टों को वर्षों से लंबित रखा हुआ है।

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सीएजी रिपोर्ट के विधानसभा पटल पर सार्वजनिक न होने के लिए केजरीवाल सरकार सहित उपराज्यपाल और भाजपा सांसद बराबरी के जिम्मेदार है।- दिल्ली कांग्रेस

केजरीवाल: दिल्ली सरकार के सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2024 – दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते अ0भा0क0कमेटी के प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा ने कहा कि वर्षों पहले हुए दिल्ली सरकार के विभागों के सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखकर जनता के बीच लाने के लिए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले पत्र लिखा और अब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि वित्त मंत्री सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखकर सार्वजनिक करें। परंतु केजरीवाल सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने भ्रष्टाचार बाहर आने के डर वर्षों की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस मांग करती है कि विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के विभागों की 11 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने और के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाए। संवाददाता सम्मेलन में श्री सिद्धार्थ राव भी मौजूद थे।

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सांसदों और विधायकों पर सीएजी रिपोर्ट के मुद्दे को न उठाने का आरोप

आलोक शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली वर्षों से लंबित पड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल तक न पहुॅचने में केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल और भाजपा बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 3 बार से सातों सांसद ने कभी संसद में, विधायकों ने विधानसभा में आज तक सीएजी रिपोर्ट को सामने लाने के लिए कोई सवाल नही किया, जबकि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से बिजली कम्पनियों सहित सरकार के कामकाज का ऑडिट कराने और उसे सार्वजनिक करने की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त का पूरा लेखा जोखा, कितना पैसा, किस मद में लगा, 2017-18 से 2021-22 तक अवधि की दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, दिल्ली जल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण पर खर्चा, सार्वजनिक उपक्रमों जैसे आशा वर्कर, आशा किरण, मिड डे मील, जरुरतमंद बच्चों के लिए खर्च में हुए भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार बाहर आने के डर से आतिशी ने केजरीवाल के परामर्श पर ताले में बंद कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने 2013-14 में किए गए वादों के विपरित काम किए है।

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भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के वादों पर खरी नहीं उतरी आम आदमी पार्टी

आलोक शर्मा ने कहा कि 2013 में भ्रम की स्थिति पैदा करके आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शासन में पारदर्शिता, डिस्कॉम, बिजली कम्पनियों के ऑडिट कराने आदि का वादा करके दिल्ली में सरकार बनाई परंतु पिछले 11 वर्षों के शासन में पूरा मंत्रीमंडल जेल के अंदर जा चुका है जो नही गया है उनका नाम भ्रष्टाचारियों की सूची में है। 11 वर्षों में किया गया कोई भी वादा पूरी तरह पूरा नही नही किया। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल अन्ना हजारे के कंधों पर कमान रखकर कांग्रेस की सरकार पर तंज कसकर दिल्ली की सत्ता में आएं उस शीला दीक्षित सरकार ने 15 वर्षों के शासन में विकास का इतिहास रचकर दिल्ली की कायापलट की थी। मेट्रो, फ्लाईओवर, हरित क्रांति, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, रिहायश के लिए प्लॉट, फ्लैट बनाकर आदि के क्षेत्र क्रांतिकारी बदलाव किए थे। जहां शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाएं वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में दिल्ली को लोगों के इलाज व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए डिस्पेंसरियां, अस्पताल व सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल भी बनाऐ। उन्होंने कहा कि

आलोक शर्मा ने कहा कि केजरीवाल सरकार, जो तथाकथित “शिक्षा के दिल्ली मॉडल“ का रोना रो रही है, 67 खाली भूखंड और कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं होने के बावजूद केवल 11 स्कूल स्थापित कर सकी, जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रतिष्ठित आईपी की स्थापना की थी। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय, 11 कॉलेज और कई सैंकड़ो स्कूल खोले। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 500 स्कूल, कॉलेज और 20 यूनिवर्सिटी बनाने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे सिर्फ कागजों पर ही रह गए। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल भवनों का नवीनीकरण भी भ्रष्टाचार के कारण विवादों में घिर गया था।

आलोक शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि शराब घोटाले में 17 महीने जेल में बिताने वाले मनीष सिसौदिया अब लोगों से संवाद करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोल कर दिल्ली को ठगने वाली आम आदमी पार्टी ने 11 वर्षों में दिल्ली की हालत खस्ता हो चुकी है। बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, जल भराव व नालों में डूबकर मरते लोग, ट्रेफिक जाम के प्रति आम आदमी पार्टी की कोई जवाबदेही नही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर सीएजी रिपोर्ट रखकर नौटंकी नही होनी चाहिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सवैंधानिक पद कठपुतली की भूमिका निभा रहे है, फिर चाहे उसमें दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हो या लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष।