कैबिनेट का सख्त संदेश: दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में तैनात मार्शलों की बहाली के लिए उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना से तत्काल हस्तक्षेप करने की सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस मार्शलों को बहाल करना अत्यंत आवश्यक है।
कैबिनेट का सख्त संदेश: बस मार्शलों की बहाली पर जोर
कैबिनेट का सख्त संदेश: कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि बस मार्शलों की योजना को फिर से शुरू किया जाए और उन्हें 31 अक्टूबर 2023 से पहले की स्थिति में बहाल किया जाए। इस पत्र में उन्होंने कहा कि बस मार्शलों का कार्यकाल जारी रखना न केवल यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, बल्कि इसका उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं को सुरक्षित और सहज महसूस कराना भी है।
संदीप दीक्षित का बयान: दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बढ़ती ताकत 2024 !
दिल्ली सरकार का फैसला: 10,000 बस मार्शलों को स्थायी नौकरी देने की तैयारी
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024: अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान !
कांग्रेस को लगा झटका: मतीन अहमद ने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी में किया शामिल 2024 !
आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी उठाने की भी बात कही है। दिल्ली कैबिनेट के अनुसार, महिला सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह फैसला लिया गया कि मार्शलों को जल्द से जल्द फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए।
कैबिनेट का सख्त संदेश: बस मार्शलों का महत्व और उनकी भूमिका
कैबिनेट का सख्त संदेश: दिल्ली में 2015 में शुरू की गई बस मार्शल योजना का उद्देश्य डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बस मार्शल का काम केवल निगरानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे यात्रियों के लिए एक विश्वास का प्रतीक बनते हैं कि बस में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो छेड़छाड़, झगड़े, चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर है। मार्शलों की तैनाती से विशेषकर महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, जिससे वे बस यात्रा में सुरक्षित महसूस करती हैं।
दिल्ली सरकार के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस मार्शलों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। एलजी को लिखे पत्र में सीएम आतिशी ने सुझाव दिया कि जब तक बस मार्शलों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन जाती, तब तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात किया जाए। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा में कोई कमी न आए।
आप पार्टी के विधायक “विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाकर राजेश गुप्ता ने हासिल किया तीसरा स्थान
वज़ीर पुर विधानसभा में नेता बोले ,फिर लाएंगे केजरिवल
अरविन्द केजरीवाल बोले राजेश गुप्ता मेरा छोठा भाई है
अरविन्द केजरिवल के राज मे chhath ghat decoration
कैबिनेट का आग्रह और आगामी कार्ययोजना
कैबिनेट ने उपराज्यपाल को इस बात से भी अवगत कराया कि बस मार्शलों की योजना बनाने में समय लग सकता है, इसलिए उन्हें तुरंत बहाल करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि योजना के तहत जितने भी फंड की आवश्यकता होगी, वह दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया कराए जाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यह कदम पूरी तरह से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया है और यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कैबिनेट का मानना है कि दिल्ली में हर छोटी-बड़ी घटना पूरे भारत की छवि पर असर डालती है। इसलिए इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश जाए कि दिल्ली में महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल देने के लिए बस मार्शल नियुक्त करने का कदम उठाया था, जो अब संकट में है।
दिल्ली सरकार का रुख और बस मार्शल योजना की स्थिति
दिल्ली सरकार का मानना है कि बस मार्शल योजना के बिना महिलाओं की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार ने एलजी से मार्शलों को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया है। दिल्ली की बसों में मार्शलों की बहाली के बाद न केवल महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि 10,000 से अधिक मार्शलों और उनके परिवारों की आजीविका भी बची रहेगी। सरकार का यह भी मानना है कि इस योजना से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है, और उनकी अनुपस्थिति में यह खतरा फिर से बढ़ सकता है।
दिल्ली सरकार की बस मार्शलों पर प्रतिबद्धता
दिल्ली सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि महिला सुरक्षा की योजनाओं पर सरकार के बजट से किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। कैबिनेट के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शलों की बहाली अनिवार्य है। इसीलिए कैबिनेट ने एलजी से कहा है कि तत्काल एक योजना बनाई जाए ताकि बस मार्शलों को तुरंत नियुक्त किया जा सके।
दिल्ली में महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को राजधानी में एक सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था प्रदान करना है। बस मार्शलों की बहाली का आग्रह कर दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिल्ली में महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
