दिल्ली में 1111 GPS: दिल्ली में जल संकट को दूर करने और जल आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड में रविवार को 1,111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई।
यह कदम दिल्ली में जल वितरण व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और पारदर्शिता लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इस पहल के साथ ही दिल्ली की सियासत गरमा गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पर सवाल खड़े करते हुए इसे ‘झूठी उपलब्धि’ करार दिया है।
दिल्ली में 1111 GPS: 60 दिन की सरकार और बड़ी घोषणा
दरअसल, दिल्ली में भाजपा सरकार को 60 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल संकट को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में जल आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए 1,111 जीपीएस युक्त टैंकरों की शुरुआत की गई है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “ये कदम पूर्ण पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत है। हालांकि, ये अंतिम समाधान नहीं है। हमारा लक्ष्य हर घर तक पाइपलाइन के जरिए नल से पानी पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने नई जल योजना पर काम शुरू कर दिया है।”
उन्होंने बताया कि सरकार ने जल क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत न केवल टैंकर व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा, बल्कि जल वितरण की दीर्घकालिक समस्याओं का भी स्थायी समाधान तलाशा जाएगा।
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GPS टैंकर्स और ऐप से पारदर्शिता की कोशिश
सरकार की योजना के अनुसार, अब सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगा होगा और उनकी लाइव लोकेशन को दिल्ली जल बोर्ड के ‘आईटी डैशबोर्ड’ से ट्रैक किया जा सकेगा। जल उपभोक्ता भी दिल्ली जल बोर्ड का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर किसी भी टैंकर की लोकेशन, उसकी समय सारणी और पानी की आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस पहल को सरकार के पारदर्शिता मॉडल का हिस्सा बताते हुए कहा, “पहले टैंकर कहां जाते थे, कोई नहीं जानता था। टैंकर माफिया सक्रिय थे। अब तकनीक के जरिये टैंकरों की आवाजाही की पूरी निगरानी होगी। दिल्ली का हर नागरिक यह जान सकेगा कि उनके इलाके में टैंकर कब और कितना पानी लेकर पहुंचा।”
उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के शासन में जल क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हुआ। केवल दो ‘सुपर सकर मशीन’ थीं, जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या के लिए नाकाफी थीं। वहीं अब 50 नई मशीनें खरीदी गई हैं।
मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल का दावा
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में मोदी की गारंटी चल रही है और यह गारंटी पूरी होने की गारंटी भी है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में दिल्लीवासियों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए GPS युक्त टैंकर बेहद मददगार होंगे।
तिवारी ने कहा, “60 दिन में हमारी सरकार ने जल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष्मान भारत योजना लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए। जो काम दो साल में होते, वो 60 दिन में हो रहे हैं। ये बदलाव साफ नजर आने लगे हैं।”
वहीं व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह टैंकर सिर्फ कॉलोनियों या बस्तियों में नहीं जाएंगे, बल्कि धार्मिक आयोजनों, जागरणों, शादी समारोहों में भी पानी की व्यवस्था करेंगे।
उन्होंने कहा, “हमने अपने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि बिना भेदभाव के हर इलाके तक पानी पहुंचे। ये व्यवस्था अंतिम समाधान नहीं है। लक्ष्य तो हर घर में नल से पानी पहुंचाना है। लेकिन जब तक वो व्यवस्था नहीं बनती, तब तक टैंकर पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करें।”
AAP का पलटवार — ‘झूठी उपलब्धि बता रही भाजपा’
इस आयोजन के बाद विपक्ष आम आदमी पार्टी ने इस पहल को ढकोसला करार दिया। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये टैंकर पहले से ही GPS से लैस थे।
सौरभ ने कहा, “मैंने खुद 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष रहते हुए सभी टैंकरों में GPS लगवाया था। हर साल गर्मियों में टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाती है और सर्दियों में घटा दी जाती है। हर साल ये काम होता है। इस बार बस बुराड़ी मैदान में सबको खड़ा करके भाषण दे दिया, ताकि 60 दिन पूरे होने पर एक दिखावटी उपलब्धि बनाई जा सके।”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाजपा सरकार के पास 60 दिनों में दिखाने लायक कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए पुराने काम को नया बताकर प्रचार किया जा रहा है।
AAP विधायक संजीव झा का दावा
AAP विधायक संजीव झा का दावा है कि जब दिल्ली सरकार के पास 60 दिन बीत जाने के बाद भी बताने को कोई नई उपलब्धि नहीं बची, तो पुराने जल बोर्ड टैंकरों पर नया स्टीकर चिपकाकर खुद की पीठ थपथपाने में जुट गई।
दिल्ली की जल समस्या और राजनीति का नया मोड़
दिल्ली में पानी की समस्या लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। खासतौर पर गर्मियों में जल संकट और टैंकर माफिया की शिकायतें आम रही हैं।
जहां बीजेपी सरकार ने जल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि पानी की जमीनी समस्या पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ टैंकरों की गिनती और लोकेशन ट्रैक करने से समाधान नहीं होगा, जब तक हर घर में नल से पानी न पहुंचे।
AAP का कहना है कि टैंकर सिस्टम को खत्म कर पाइपलाइन से जलापूर्ति ही स्थायी समाधान है। साथ ही विपक्ष ने टैंकर माफिया पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए।
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पाइपलाइन से घर-घर पानी पहुंचाने का वादा निभाएंगे
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर साफ किया कि GPS टैंकर व्यवस्था केवल तात्कालिक समाधान है। दीर्घकालिक योजना के तहत हर घर में पाइपलाइन से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए नई जल योजना और जलशोधन संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “दिल्ली में पानी के पुराने सिस्टम को दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। लेकिन हम हर नागरिक तक नल से पानी पहुंचाने का वादा निभाएंगे। दिल्ली को जल संकट से मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है।”
क्या गर्मियों में कारगर होगी GPS टैंकर व्यवस्था? जनता की नजरें टिकीं
दिल्ली में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए GPS युक्त टैंकरों की शुरुआत भले ही एक सकारात्मक पहल हो, लेकिन इसके साथ सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है तो AAP ने इसे पुराना काम बता कर खारिज कर दिया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि ये व्यवस्था गर्मियों में कितनी कारगर साबित होती है और सरकार अपने वादे के मुताबिक हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लक्ष्य को कब तक पूरा कर पाती है।
