नई दिल्ली – दिल्ली सरकार ने राजधानी के विकास को गति देने के लिए शुक्रवार को (MCD) स्थानीय निकायों को पहली किस्त के रूप में बड़ी धनराशि जारी की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम (MCD) को 820 करोड़ रुपये, एनडीएमसी को 8 करोड़ रुपये और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 5.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को 146 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी गई है, ताकि गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की परेशानी न हो।
MCD विकास के लिए जरूरी है फंडिंग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को दिल्ली के विकास के लिए एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को समय पर और पूरी राशि मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने क्षेत्र में सफाई, सीवर, सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी कामों को सही समय पर कर सकें।
उन्होंने बताया कि पिछली सरकारें इन निकायों को अक्सर देरी से या अधूरी रकम दिया करती थीं, जिससे कामों में बाधा आती थी। लेकिन उनकी सरकार इस पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और अब तय समय पर पूरी राशि दी जाएगी।
पहली किस्त में कौन-कितना पैसा
- MCD को – 820 करोड़ रुपये
- एनडीएमसी को – 8 करोड़ रुपये
- दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को – 5.5 करोड़ रुपये
- दिल्ली जल बोर्ड को – 146 करोड़ रुपये (सब्सिडी के रूप में)
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ पहली किस्त है। आने वाले महीनों में और भी किस्तें जारी की जाएंगी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान MCD को कुल 3282.26 करोड़ रुपये, NDMC को 32.36 करोड़ रुपये, और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 22.19 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पानी पर भी खास ध्यान
दिल्ली जल बोर्ड को दी गई 146 करोड़ रुपये की सब्सिडी के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मुफ्त पानी देने के वादे को पूरा करने और गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए दी गई है। उनका कहना था कि “पानी किसी अमीर-गरीब का नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है।” इस राशि से जल बोर्ड को मदद मिलेगी कि वह पूरे शहर में बिना रुकावट के साफ पानी की सप्लाई जारी रख सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सब्सिडी सिर्फ पानी मुफ्त देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जल बोर्ड को इतना सक्षम बनाना है कि वह बिना किसी तकनीकी या वित्तीय अड़चन के अपनी सेवाएं जारी रख सके।
पारदर्शी और समयबद्ध प्रशासन का वादा
CM Rekha Gupta ने साफ कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है। इसी वजह से उन्होंने समय से पहले निकायों को फंड देने का फैसला किया है, जिससे कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय राजधानी के विकास में एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं। यदि उन्हें समय पर फंड नहीं मिलेगा, तो शहर की सफाई, जल प्रबंधन और अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब से फंडिंग में कोई देरी या कटौती नहीं होगी।
दिल्ली सरकार ने विकास को दी रफ्तार
दिल्ली सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को जारी की गई यह पहली किस्त राजधानी में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बेहद अहम है। इससे ना केवल MCD अपने कामों को तेजी से कर सकेगी, बल्कि जल बोर्ड भी गर्मी के मौसम में लोगों को साफ और पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ और रहने लायक राजधानी बनाया जा सके।
