देवेन्द्र यादव: आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल Three “C”- Corruption, Commission, Cheating ने दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है 2024

10 साल- दिल्ली बदहाल, कहां थे विधायक, कहां थी सरकार। – देवेन्द्र यादव

देवेन्द्र यादव की आलोचना: “आपका विधायक आपके द्वार” अभियान पर टिप्पणी

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी 1 सितम्बर से विशेष अभियान ‘‘आपका विधायक आपके द्वार’’ की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली की मजबूत नींव रखकर इसे वर्ल्ड क्लास शहर की पहचान दी थी। दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी शासन सहित कई सपने दिखाकर आंदोलन जीवी आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 11 वर्षों में राजधानी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपने Three “C”- Corruption, Commission, Cheating गवर्नेंस मॉडल से बदहाल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने Corruption करने में Commission लेकर दिल्ली की जनता से Cheating करके दिल्ली के इतिहास में नए आयाम बनाए हैं।

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आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और कुशासन: बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन के मुद्दे

आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन मॉडल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन, शराब घोटाले जैसे अत्यधिक भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लिप्त नजर आती है। आप पार्टी नई-नई बातें करके अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश विधायकों को जनता के बीच पहुँचाकर कर रही है जबकि इनके 17-18 विधायक जेल की हवा खा चुके है, मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में है, उपमुख्यमंत्री बेल पर है बाहर आकर नारा दे रहे है कि आपका विधायक आपके द्वार – सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आऐंगे। 17 महीने बाद 7 बार बेल रिजेक्ट होने के बाद बाहर आए सिसोदिया को जनता के दुखों में हाथ बटाना चाहिए था परंतु पार्टी ने सिसोदिया का ऐसा भव्य स्वागत किया जैसे वो जेल से नही कोई युद्ध जीतकर अथवा मेडल जीतकर आए हो। जनता की सुध लेने की जगह जल भराव में डूबती दिल्ली, जल संकट से हाहाकार और बिजली के बढ़ते दामों पर औछी राजनीति और पार्टी में अधिपत्य जमाने के लिए सिसोदिया पदयात्रा कर रहे है। दिल्ली की जनता को सहूलियत और सहानूभूति देने में सरकारी मशीनरी फेल साबित हुई है।

संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के अलावा कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक कुवंर करण सिंह मौजूद थे।

शराब नीति घोटाला: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की जेल यात्रा

देवेन्द्र यादव ने कहा कि शराब नीति में लिप्त मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जेल गए। जिन 11 सीएजी रिपोर्ट को आतिशी टेबल नही कर रही है उनमें शराब घोटाले से संबधित रिपोर्ट भी है। आतिशी को मालूम है में उनके नेता भ्रष्टाचार में शामिल है इसलिए वो सीएजी रिपोर्ट को टेबल नही कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी को समझते हुए कांग्रेस ने हर कौने में खुले शराब के ठेको के खिलाफ आवाज उठाई और सीबीआई जांच के शिकायत की, जिसका नतीजा केजरीवाल जेल में है।

शिक्षा के क्षेत्र में विफलता: 500 स्कूलों के वादे का हश्र और निर्माण में अनियमितताएँ

देवेन्द्र यादव ने कहा कि आपका विधायक आपके द्वार अभियान में क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास जनता के सवालों के जवाब है। आप पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2015 में 500 स्कूल का वादा किया था जबकि मात्र 39 स्कूल बिल्डिंग बनाई जबकि 82 प्लॉट कांग्रेस ने उपलब्ध कराने के बावजूद कुछ नही हुआ। विजिलेंस की रिपोर्ट में 25 लाख में कमरे बनाए गए और टायलेट तक को कक्षा रुम दिखाया गया है। वर्ष 2013-14 में दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 16.10 लाख छात्र एनरोल थे, जनसंख्या बढ़ने के बाबजूद आज वर्ष 2023-24 में 17.59 लाख सरकारी स्कूलों में पंजीकृत है। सरकारी स्कूल पूरी तरह से अनुबंधित टीचरों पर निर्भर है, आधे से अधिक स्कूलों प्रींसिपल और वाईस प्रींसिपल तक नही है। 9वीं और 11वीं के छात्रों को अच्छे प्रदर्शन के कारण ड्राप ऑउट कर दिया गया ताकि 10वीं और 12वीं का परिणाम अच्छा आए।

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डॉक्टर और स्टाफ की कमी: दिल्ली के अस्पतालों में 38,000 पद खाली

देवेन्द्र यादव ने कहा कि काँग्रेस सरकार के दौरान 16 हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट प्रस्तावित थे, जिनमें से 3 अस्पताल (अंबेडकर नगर, बुरारी, इंद्रा गाँधी) कोरोना काल में जल्दबाजी शुरू किए गए। हालाता यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में 38000 डॉक्टर, विशेषज्ञों, पारमेडिकल स्टाफ सहित अन्य स्टॉफ की कमी है। 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा था जो मात्र 541 खोले, जबकि इनमें अधिकतर मोहल्ला क्लीनिक भ्रष्टाचार का अड्डा और पशुओं का घर और इनके इर्द गिर्द कूड़े के ढेर पड़े रहते है। एसीबी की रिपोर्ट में उजागर हुआ कि 65000 से अधिक ‘फर्जी मरीजों की जांच सिर्फ दो लैब टेस्टों में हुई, अभी जांच चल रही है। वर्ष 2013-14 में डिस्पेंसरी 450 थी, जिनमें एलोपैथिक, मोबाइल हैल्थ क्लीनिक, स्कूल हेल्थ स्कीम शामिल थी जो वर्ष 2022-23 में घटकर 228 रह गई है।

बिजली दरों में वृद्धि: केजरीवाल सरकार का हाफ वादा और वास्तविकता

देवेन्द्र यादव ने कहा कि जनता विधायकों से पूछेगी कि केजरीवाल सरकार ने बिजली की दर हाफ का वादा कर उसे डबल कर दिया और पीपीएसी, फ़िक्स्ड चार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, एलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेग्युलेटरी के नाम हर तीन में बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि शीला दीक्षित सरकार ने 15 वर्षों में 4 बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी की। शीला दीक्षित शासन के दौरान टैरिफ ऑर्डर अनुसार बढ़ोत्तरी होती थी परंतु आज चोर दरबाजे से हर तीन महीने में पीपीएसी के नाम केजरीवाल सरकार बढ़ोतरी कर रही है। 30 सितंबर 2021 के बाद से टैरिफ ऑर्डर नहीं लाया गया। दिल्ली में आज औसत बिजली दर लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट है जबकि कांग्रेस शासन में मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट था। देश में सबसे सस्ते दरों पर मिलने वाली बिजली आज दिल्ली में सबसे मंहगी दरों पर मिल रही है। 2015-16 से 2020-21 के 5 वर्षों में 11,743 करोड़ सब्सिडि के नाम पर छूट देकर केजरीवाल सरकार ने पीपीएसी, फ़िक्स्ड चार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, एलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेग्युलेटरी असेट चार्ज के नाम पर 37,227 करोड़ की लूट की है।

फ्री पानी का वादा: केजरीवाल सरकार की विफलता और जनता की बढ़ती समस्याएँ

देवेन्द्र यादव ने कहा कि जनता पूछेगी कि सरकार फ्री पानी का वादा कर फ्री बीमारी बाँट रही है। साफ पानी के लिए प्रति परिवार रोजाना औसतन 100 रुपए तक खर्चा करने पर रहे है, सरकार स्वच्छ पानी देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि 58 प्रतिशत पानी लीकेज, पानी चोरी, टैंकर माफिया और छोटे-छोटे पानी के बोतल प्लांटों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 2019-20 से 2022-23 के तीन वर्षों में लीकेज रिकॉर्ड 16 प्रतिशत बढ़कर 56% तक पहुँच गया है।। दिल्ली जल बोर्ड वर्ष 2015-16 तक फायदे में था, आज लगभग 75 हजार करोड़ कर्ज में है। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार का 2024 तक हर घर टोटी से साफ पानी पहुंचाने का वादा झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि काँग्रेस की दिल्ली सरकार ने वाटर सप्लाइ को वर्ष 1998-99 के 591 एमजीडी को बढ़ा कर अपने 15 वर्षों के शासनकाल में 906 एमजीडी किया था। मौजूदा सरकार के लगभग10 वर्षों के कार्यकाल के बाद यह मात्र 50 एमजीडी बढ़ाकर 956 एमजीडी किया है।

नया राशन कार्ड न बनने की वजह: पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं हुए नए कार्ड जारी?

देवेन्द्र यादव ने कहा कि जनता पूछेगी कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई नया राशन कार्ड क्यों नही बनाया, न ही किसी का नाम जुड़ रहा है। लगभग 11 लाख राशन कार्ड से जुड़े आवेदन फूड सप्लाइ इंस्पेक्टर, फूड सप्लाइ ऑफिसर, स्तर पर वैध पाए जाने के बाबजूद पेंडिंग क्यों पड़े है? 2013-14 में फूड कार्ड की संख्या 34.55 लाख थी आज मात्र 17.83 लाख रह गई है। 2013-14 में राशन दुकानों की संख्या 2396 थी जो मात्र 1976 है, 11 वर्षों में 420 दुकानें बंद क्यों की गई?

4.18 लाख वृद्ध पेंशनधारक: पेंशन के नए नामों की अनुपस्थिति की समस्या

देवेन्द्र यादव ने कहा कि क्या विधायकों के पास दिल्ली में बढ़ती वृद्धों की संख्या के बावजूद पेंशनधारकों की संख्या क्यों नही बढ़ी। दिल्ली में लगभग 4.18 लाख वृद्ध पेंशन की संख्या है। वृद्धा पेंशन में वर्ष 2018 से कोई नया नाम जुड़ा है। दिल्ली में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लोगों की बढ़ते लोगों को पेंशन की जरुरत है। आज बुर्जुग दर-दर ठोकरे खा रहे है।

भ्रष्टाचार और रिपोर्टों की पारदर्शिता: 11 विभागों की रिपोर्ट और शराब घोटाला

देवेन्द्र यादव ने कहा कि घर घर जाने के निर्देश पर दिल्ली के विधायकों से जनता सवालों पूछेगी। क्या भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के विधायक जनता को जवाब कुछ मुद्दो पर जवाब देंगे। 11 विभागों की रिपोर्ट जिनमें शराब घोटालें की रिपोर्ट भी शामिल है, क्या आतिश रिपोर्ट को पटल पर सार्वजनिक करेंगी। जलभराव, करंट, नालों में डूबने से मरने वाले 37 से अधिक बच्चों सहित लोगों की मौत का जवाब कौन देगा। दिल्ली में जल संकट और बिजली की दरों में बढ़ोतरी जूझ रही जनता का क्या दोष है? बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, हर विधायक को मिले 10 हजार करोड़ एमएलए लैड के खर्च का हिसाब कौन देगा, हर सड़क पर गड्डे या गड्डे बन चुकी सड़कों की जवाबदेही किसकी है? विधायकों के एमएलए लैड फंड के तहत बिजली, पानी, सीवर, पाईप लाइन आदि विकास कार्य क्यों नही हुए? उन्होंने कहा कि विधायकों के भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए कहा कि सिरसपुर में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है कि 5 करोड़ का काम कागजों पर पूरा हुआ। ठेकेदार को टेंडर दिया और बिना काम हुए ही 5 करोड़ का बिल बन कर पास हो गया। यह एक मामला है, 70 विधानसभाओं में न जाने कितने ऐसे मामले है, जो सामने आने है, क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास जनता से की गई धोखाधड़ी का जवाब है? यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता की परेशानी कौन सुनेगा?