बांग्लादेश का बड़ा फैसला: बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक बड़ा और सख्त कूटनीतिक फैसला लेते हुए इजरायल के लिए अपने नागरिकों की यात्रा पर फिर से पाबंदी लगा दी है।
अब बांग्लादेशी पासपोर्ट पर साफ-साफ लिखा जाएगा — ‘यह पासपोर्ट सभी देशों के लिए मान्य है, सिवाय इजरायल के।’
यह व्यवस्था पहले 2021 तक थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने इसे हटाकर बांग्लादेश की विदेश नीति में नरमी और उदारता का संकेत दिया था। अब बदले हुए हालात और जनता के गुस्से को देखते हुए यह फैसला फिर से लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट विभाग को इस संबंध में 7 अप्रैल 2024 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
बांग्लादेश का बड़ा फैसला: क्यों हुआ ये फैसला?
हाल के महीनों में गाजा पट्टी में जारी इजरायल हमलों को लेकर बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध देखा गया है। ढाका यूनिवर्सिटी और सोहरावर्दी पार्क में लाखों की भीड़ ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई दुकानों पर इजरायली प्रोडक्ट्स को लेकर हमले हुए। धार्मिक संगठनों और दक्षिणपंथी समूहों ने सरकार पर इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बनाया। इन हालातों और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका को देखते हुए यूनुस सरकार ने ये कदम उठाया है।
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पासपोर्ट में क्या बदलाव हुआ?
नई नीति के तहत अब बांग्लादेशी पासपोर्ट में ‘सभी देशों के लिए वैध, इजरायल को छोड़कर’ लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि
- इजरायल जाने की कोशिश करने वाले नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- इसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि माना जा सकता है।
- दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की बची-खुची संभावनाएं भी खत्म हो गई हैं।
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2021 में क्या हुआ था?
शेख हसीना सरकार ने 2021 में यह पाबंदी हटाकर एक उदार विदेश नीति का संकेत दिया था। उस वक्त इसे इजरायल से बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश माना गया। लेकिन अब गाजा संकट और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को अपनी नीति पलटने पर मजबूर कर दिया है।
गाजा संघर्ष का असर
अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी संघर्ष में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में यह एक बेहद भावनात्मक मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर #FreePalestine जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बच्चों और महिलाओं की मौत की खबरों ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। ऐसे में सरकार के पास कड़ा फैसला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
