मोदी है तो मुमकिन है: PM Modi सरकार की संकल्प से सिद्धि यात्रा के 11 सफल वर्ष पूरे होने पर आज दिल्ली की CM Rekha Gupta एवं दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित कर कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसको लेकर जन जन का विश्वास है की “मोदी है तो मुमकिन है” यानि यह सरकार असम्भव को भी सम्भव बना सकती है।
टीपू सुल्तान
मोदी है तो मुमकिन है मोदी का रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉरम मंत्र
संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की दिल्ली संयोजक सांसद कमलजीत सहरावत की मंच उपस्थिती में प्रेस कान्फ्रेंस का संयोजन मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को नया शासकीय मूल मंत्र दिया है – रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉरम – जो नये भारत को विकास के नये नये आयाम दे रहा है।
मोदी सरकार की समाजिक संवेदना और दृढ़संकल्प
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि “मोदी है तो मुमकिन है” समाजिक संवेदना एवं दृढ़संकल्प के साथ काम करती मोदी सरकार वो सरकार बनी है जिसके चलते अभूतपूर्व विज्ञान विकास जिसका प्रमाण है चंद्रयान यात्रा, आर्थिक विकास अब भारत विकसित पांच अर्थव्यवस्था में एक है, गरीब एवं महिलाओ के सम्मान के प्रति संवेदनशील बिन मांगे इज्जत घर देना हो या फिर मुफ्त राशन, देश का मजबूत रक्षा चक्र जिसका ताज़ा प्रमाण दुनिया ने मई 2025 में फिर देखा जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और खेल एवं सांस्कृतिक विकास जो अंतराष्ट्रीय खेलों में और अयोध्या, काशी, उज्जैन में साफ दिखता है आज सरकार की नई पहचान बने हैं।
“मन की बात”: मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम और जन विश्वास
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा की प्रधान मंत्री मोदी का मासिक “मन की बात” कार्यक्रम जहां शायद दुनिया का सबसे लोकप्रिय एवं लम्बा चलने वाला देश उत्थान पर जन चर्चा का कार्यक्रम बन गया है तो वहीं “मोदी है तो मुमकिन है” का जन जन का विश्वास हर असम्भव समाजिक सोच परिवर्तन बन रहा है। आज के भारत में आम नागरिक स्वच्छता, विकास, विज्ञान, राष्ट्र सुरक्षा पर प्रधान मंत्री की “मन की बात” को राष्ट्र सम्मान से जोड़ कर देखता है।
जी-20 की मेजबानी: भारत की वैश्विक पहचान की पराकाष्ठा
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जहां राष्ट्र हित में मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का बड़ा निर्णय लिया तो वहीं अल्पसंख्यक समाज विशेषकर उनकी महिलाओं को बेहतर जीवन देने के लिए नया वक्फ कानून एवं तीन तलाक जैसे बड़े निर्णय भी लिए।
मोदी के “मन की बात” संवाद भारत तक सीमित नही आज मोदी के नये भारत संकल्प का डंका पूरे भारत में पिट रहा और जी- 20 का भारत में होना उसकी परिकषठा रही।
मोदी सरकार ने सी.ए.ए. लाकर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में उत्पीड़न के शिकार हिन्दुओं को राहत दी तो 33% महिला आरक्षण ला कर महिला सम्मान के प्रति सम्मान दर्शाया।
कोविडकाल में राहत: मोदी सरकार ने संभाला दिल्ली का भार
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की जहां 11 वर्ष में मोदी की सरकार ने देश को सैकड़ों विकास योजनाएं देने की साकारात्मक राजनीति की तो वहीं हाल ही में दिल्ली में चुनाव हारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने केन्द्र की विकास योजनाओं को दिल्ली में लागू होने से रोकने की नकारात्मक राजनीति की है।
यह अलग बात है की केजरीवाल की सारी नकारात्मकता के बावजूद आज मोदी सरकार की बनाई सड़क परियोजनाएं हों या फेम इलैक्ट्रिक बसें सब दिल्ली की लाइफलाइन है। कोविडकाल में जब केजरीवाल ने दिल्ली को असहाय छोड़ दिया था तब मोदी सरकार ने दिल्ली को सम्भाला था।
इसके आलावा सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम, यशोभूमी, वार मैमोरियल, कर्तव्यपथ, प्रधान मंत्री संग्रहालय, रैपिड रेल, टनल रोड़ और हाई वे का जाल बुन कर हम दिल्ली वालों को गौरवांवित किया है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है दिल्ली में हाल ही में चुनी गई भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में शासन परिवर्तन के सफल सुशासन के 100 दिन पूरे करते हुए आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में तेज़ी से लागू कर सभी केन्द्रीय योजनाओं से लाभ का रास्ता दिल्ली वालों के लिए खोला है जिसको विस्तार से दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों के समक्ष रखेंगी।
रेखा गुप्ता: कोविड काल में दिल्ली की अनदेखी और केन्द्र का सहारा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने अपने 11 साल काटे हैं वह अपने आप में काफी दुखदायी था। कोविड काल में जिस प्रकार से तत्कालीन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 97 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया है जबकि हम सब ने दिल्ली में देखा कि किस प्रकार से पूरी दिल्ली के शमसान भरे हुए थे। खेदपूर्ण है की दिल्ली सरकार ने उन मौतों को रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया और उस वक्त अगर किसी ने हाथ थामा तो वह केन्द्र की मोदी सरकार ने थामा था।
रेखा गुप्ता ने कहा कि जितना हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में राज्य सरकार का है पर उससे कहीं अधिक बड़ा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में केन्द्र सरकार का है। आज सिर्फ एम्स ही दिल्ली से जुड़ी 5 लाख ओपीडी सलाना करता है जिसके कारण दिल्ली के अस्पतालों पर कम भार पड़ता है। हेल्थ को लेकर भ्रष्टाचार पूरी तरह से पिछली सरकार में व्याप्त था जिसे बंद किया गया है और 1500 नर्सों की नियुक्ति पक्की करी गई है ताकि स्टाफ के कारण जो इन्फ्रांस्ट्रक्चर की कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं मुझे खुशी हो रही है कि आयुष्मान योजना के लागू होने से अब तक लगभग 1000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
1100 आरोग्य मंदिर नए बनाने का काम शुरु किया गया था जिसमें से 34 आरोग्य मंदिर हम लगभग तैयार कर चुके हैं और उनका उद्घाटन 14 जून को करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात दिल्लीवालों को केन्द्र सरकार ने दी है। पहले फेज में 35000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं, दूसरे फेज में 64000 करोड़ रुपये के काम पूर्ण होने के कगार पर है और इसके साथ ही 24000 करोड़ रुपये के काम तीसरे फेज में होने वाले हैं। ये सड़को का जाल दिल्ली की लाइफ लाइन बनकर उभरने वाला है।
रेखा गुप्ता: मेट्रो और शिक्षा में केन्द्र का बड़ा योगदान
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो में पूरा योगदान केन्द्र सरकार की है और दिल्ली में सरपट दौड़ने वाली मेट्रो अगर नहीं होती तो दिल्ली कैसे चल पाती। इसके साथ ही दिल्ली में केन्द्र सरकार के कॉलेज और स्कूल दिल्ली के एजुकेशन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धी हैं। दिल्ली के बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने का कोई भी काम पिछली सरकार ने नहीं किया था लेकिन आज के.जी. से पी.जी. तक की शिक्षा बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ उनकी शिक्षा हो, उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये प्रति माह प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत और उज्जवला योजना के तहत लगभग 2.5 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे गए।
मुख्य मंत्री ने कहा की मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये के ऋण केन्द्र सरकार द्वारा दिल्लीवालों को बांटे गए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 75 लाख दिल्लीवालों को मुफ्त राशन देने का काम भी केन्द्र सरकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि 1731 कॉलोनियों का नियमितिकरण करना एक बड़ी उपलब्धी है और साथ ही दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 960 करोड़ रुपये की योजना दिल्ली देहात के विकास के लिए आवंटित की गई है। दिल्ली के 12000 किसानों को 6000 रुपये की सम्मान निधि और 2 लाख स्ट्रीट वेंडर को 300 करोड़ रुपये का ऋण केन्द्र सरकार द्वारा देने का काम किया गया।
यमुना सफाई: 9000 करोड़ के फंड से नई शुरुआत
दिल्ली में सरकार बनते ही हमारे सामने पहली चुनौती यमुना सफाई, प्रदूषण कम करने और कूड़े के पहाड़ हटाने की थी। यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था ठीक करने के लिए हमने 9000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया और आज उसी का परिणाम है कि तेजी से काम हो रहा है। नई सिवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी लाइन बिछाने का और डिसेन्ट्रलाइज बनाने का काम की मंजूरी दी जा चुकी है और तेजी से यमुना के जल में फर्क दिखाई देगा। 38 पुराने एसटीपी प्लांट को रिवाइव कर रहे हैं जिसमें से 16 एसटीपी प्लांट को रिवाइव किया जा चुका है।
केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ों को हटाने के झूठे वादे करती रही आज जनता ने उन्हें दिल्ली से हटा दिया है और तीनों कूड़े के पहाड़ जिनकी हाइट 60-65 मीटर की थी आज उनको 30-40 मीटर तक लेकर आए हैं और मार्च 2026 तक ओखला वाले कूड़े के पहाड़ को समाप्त कर देंगे बाकियों का भी निस्तारण समयबद्ध तरीके से कर लिया जाएगा।
