वकील संशोधन अधिनियम 2025 बिल के चलते पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश मे विरोध हो रहा है वकीलों का मानना यह है की मिस कंडक्ट के नाम पर वकीलों की वकालत भी छिनेगे , ओर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा ।
वकील संशोधन अधिनियम 2025 बिल: कानून को वापस लेने की मांग
नई दिल्ली – केंद्र सरकार द्वारा लाया गय। वकील संसोधन अधिनियम 2025 बिल का विरोध दिल्ली की सभी अदालतों में देखने को मिल रहा है आज इस विरोध को लेकर पांच दिन बित गए है और लगातार ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है इसके बिच दिल्ली की सभी जिला अदालतों में चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है रोहिणी कोर्ट में आज पांचवे दिन भी वकीलों ने इस बिल के खिलाफ जमकर नारे बाज़ी की है और अपना विरोध दर्ज़ करवाया है
वकील संशोधन अधिनियम 2025 के चलते पूरी दिल्ली हि नहीं बल्कि पूरे देश मे विरोध हो रहा है वकीलों का मानना यह है की मिस कंडक्ट के नाम पर वकीलों की वकालत भी छिनेगे , ओर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा इस बिल के विरोध मे वकीलों की राय शुमारी की जमीनी हकीकत क्या कहती है जानेगे इस जमीनी हकीकत की खबर मे
केंद्र सरकार द्वारा वकील सशोधन अधिनियम 2025 बिल के आने के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत मे वकील प्रदर्शन कर रहे है। जिसमे उन्हे लगता है की इस बिल के माध्यम से हमें बाउंड किया जा रहा है हमसे प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है हम पर 3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान लाया जा रहा है हमारा लाइसेंस रद्द किया जाने की बात कही जा रही है ।
ओर भी तमाम ऐसी बात कही जा रही है इस बिल मे जो वकील वर्ग पसंद नहीं कर रहे है ओर इस बिल को दुबारा विचार विमर्श करने पर जोर दे रहे है
आपको को बता दे रोहिणी कोर्ट में इस वक़्त हर तरफ चुनाव का माहौल बना हुआ है जिसके बीच इस कानून की चर्चा जोरो पर हो रही है और ये मामला शांत होने के नाम नहीं ले रहा है हर दिन आंदोलन के रूप में इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठ रही है वकीलों का इस मामले पर अलग अलग तर्क सामने आ रहे है
जिस तरिके से इस मामले में विरोध बढ़ रहा है इसको देखकर ये लग नहीं रहा है की ये मामला जल्द ही शांत होने वाला है अभी तक इस विरोध के दिन का आज पांचवा दिन हो गया है केंद्र सरकार और वकीलों के बीच में इस एक्ट को लेकर तनातनी बढ़ गई है।
ओर इस बिल को वापिस लिया जाए ऐसी मांग कर रहे है इस पूरे मामले पर हमने कई वकीलों से बात की है आइए सुनते है।
वकील संशोधन अधिनियम 2025 बिल पर वकीलों ने क्या कहा ?
अधिवक्ता अनिल भार्गव ने कहा की सरकार ने इस बिल मे 35 a , b ,c को जोड़कर वकीलों को अपनी बात रखने का , एक्सटेंशन ऑफ वर्क , ओर अपनी बात को रखने के लिए रोका जा रहा है । मिस कंडक्ट के नाम पर डिसिप्लिनीरी ऐक्ट के जरिए वकीलों के लाइसेंस छीने जाए ऐसी साजिश की जा रही है इस देश के अंदर आजादी से पहले भी जो आवाज थी वो वकीलों की थी जो हमेशा उठती रही है लेकिन आज हमे दबाने की कोशिश की जा रही है ।
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वकील संशोधन अधिनियम 2025 बिल
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अधिवक्ता अनिल भार्गव ने बताया कि वकीलों पर ऐसा एक्ट लगाकर सरकार गलत कर रही है वकील लोगो कि बात आगे रखता है वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होता है
एक वकील बिना सरकार की सहायता के बिना अपनी मेहनत से साल दर साल पढ़ाई करता है परीक्षा देता है वकालत करता है ओर क्लाइंट की आवाज बनकर उसको न्याय दिलाने की जिददों जहद करता है ओर एक मिस कंडक्ट के नाम पर ऊपर तबके की लॉबी हमे वकालत से बाहर करने की कोशिश कर रही है
अधिवक्ता ऋषि पाल सिंह ने कहा की इस ड्राफ्ट मे दो ऐसे प्रोविजन है जो हमे हिट करते है जैसे की पहला है 35 A इसमे हमे बायकोट करने का अबस्टेन्स करने का हमारा अधिकार खत्म होता है ।
अधिवक्ता मनोज कुमार ने कहा की वकील कोर्ट ऑफ दी ऑफिसर होता है ओर आज वकील के प्रोफेसन को बिन्द किया जा रहा है जोकी सरासर गलत है हम ऐसे कानून को नहीं स्वीकारेंगे इसे वापिस लिया जाए
अधिवक्ता राद्दु तुल्ला ने बताया की इस बिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने वकीलों कि बात सुनी ही नहीं है
अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अगर आप पहले बिल में बने सुधार कि बात करते है तो दोनों तरफ से ये सुधार होना चाहिए।
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