सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17ए के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
शुक्रवार (28 फरवरी) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यदि CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच के आदेश पारित किए गए हैं, तो PC Act की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस संदर्भ में न्यायालय ने यह भी पूछा कि यदि कोर्ट द्वारा जांच का आदेश पारित कर दिया गया है, तो क्या जांच अधिकारी यह कहकर जांच स्थगित कर सकता है कि उसे सरकार से मंजूरी लेनी है?
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अदालत में प्रमुख बहस
यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई में आया। यह पांच अलग-अलग मामलों से जुड़ा हुआ था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दर्ज किए गए थे। इन मामलों में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी और क्या 2018 के संशोधन के बाद कानून की स्थिति में कोई बदलाव आया है?
येदियुरप्पा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले भी एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे मंजूरी की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था। चूंकि पहली शिकायत खारिज कर दी गई थी, इसलिए दूसरी शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों मामलों में आरोप समान थे।
लूथरा ने आगे कहा कि जब पहली शिकायत खारिज हो गई थी और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई, तो दूसरी शिकायत को भी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी, खासकर तब जब उनके मुवक्किल अब लोक सेवक नहीं थे।
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हाईकोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
2016 में ट्रायल कोर्ट ने दूसरी शिकायत को खारिज कर दिया था। हालांकि, 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और दूसरी शिकायत को फिर से बहाल कर दिया। इस पर लूथरा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने न केवल शिकायत को बहाल करने में गलती की, बल्कि 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद, किसी लोक सेवक के पद छोड़ने के बाद भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है।
इस तर्क पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यदि शिकायत बहाल हो गई है, तो हम फिर से धारा 156(3) के चरण में वापस आ गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सवाल किया कि जब आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा, तो क्या उस पर संज्ञान लेने के लिए धारा 19(1)(ए) लागू होगी या नहीं? (PC Act की धारा 19 पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता से संबंधित है।)
धारा 156(3) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जांच की अनुमति दी गई है, तो धारा 17ए लागू नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट ने CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश पारित किया है, तो फिर जांच अधिकारी को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि पहले राज्य सरकार की मंजूरी ली जानी चाहिए। कोर्ट ने इसे तार्किक रूप से गलत करार दिया और कहा कि यह जांच प्रक्रिया को बाधित करने के समान होगा।
धारा 17ए के पूर्वव्यापी प्रभाव का मुद्दा
सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा हुई कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव है। इस मुद्दे पर एक तीन-न्यायाधीशीय पीठ के समक्ष मामला लंबित है। प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि धारा 17ए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगी।
मामले की अगली सुनवाई
यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की प्रक्रिया और पूर्व मंजूरी की शर्तों को लेकर महत्वपूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब न्यायालय स्वयं CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश पारित कर देता है, तो फिर PC Act की धारा 17ए की आवश्यकता नहीं होती।
इस मामले में बहस आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। न्यायालय का अंतिम निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की व्याख्या को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केस टाइटल: बी.एस. येदियुरप्पा बनाम ए. आलम पाशा एवं अन्य, SLP (Crl) No. 520/2021 एवं अन्य।
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