सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह टिप्पणी की है कि हत्या के मामलों में, जांच अधिकारी को धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध मानने से पहले धारा 304 आईपीसी, यानी गैर-इरादतन हत्या की संभावना की जांच करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा की पीठ ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा, “जब हत्या होती है, तो जांच अधिकारी को धारा 304 आईपीसी के तहत अपराध की संभावना की जांच करनी चाहिए, इससे पहले कि यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामला धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय है।”
सुप्रीम कोर्ट: हत्या के मामलों में पुलिस को धारा 302 आईपीसी के आरोप लगाने से पहले धारा 304 आईपीसी के तहत अपराध की संभावना की जांच करनी चाहिए
इस मामले में, याचिकाकर्ता धारा 302, 504 और 506 आईपीसी और धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने सव्या नायक (पीडब्ल्यू 2) को मृतक के पिता के घर के सामने स्थित पानी की टंकी में जंगल से शिकार की गई सूअर का मांस धोने पर आपत्ति जताई।
इसके बाद, याचिकाकर्ता नंबर 1 और मृतक के बीच झगड़ा हुआ, जो कुछ गवाहों की उपस्थिति में हुआ। इसके बाद, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अन्य तीन आरोपियों को बुलाया, जिससे दूसरा झगड़ा हुआ। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने मृतक पर चाकू से हमला किया, जबकि अन्य तीन ने उसके हाथ और पांव पकड़ लिए। यह सब गवाहों की उपस्थिति में किया गया।
सुप्रीम कोर्ट: हत्या के मामले में धारा 302 आईपीसी की जगह धारा 304 (भाग 1) आईपीसी के तहत सजा का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस हत्या के मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत सजा के बजाय धारा 304 (भाग 1) आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी।
अधिवक्ता अश्वनी भारद्वाज ने अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार भी, इस मामले में अपराध धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत आता है। उन्होंने कहा कि भले ही अभियोजन ने पूर्व दुश्मनी का उल्लेख किया है, वह इस घटना का कारण नहीं था। यदि झगड़ा न होता, तो यह घटना नहीं होती। इस प्रकार, मामला धारा 299 आईपीसी के तहत आता है और इसलिए, धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत सजा मिलनी चाहिए।
राज्य ने कहा कि अपराध याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा किया गया था, जिसे न केवल गवाहों के साक्ष्य बल्कि सिरेलॉजिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर तेज़ हथियार से चार चोटें होने का उल्लेख है। हथियार की बरामदगी भी इस साक्ष्य को मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि सजा के संबंध में अदालत द्वारा दिए गए फैसले में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी निष्कर्ष एकसमान हैं।
अदालत ने कहा कि अभियोजन के अनुसार दो झगड़े हुए थे। पहला झगड़ा तब हुआ जब अन्य तीन आरोपी मौजूद नहीं थे। पीडब्ल्यू 2 ने सूअर का मांस लाया, जिसे याचिकाकर्ता नंबर 1 ने आपत्ति जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अन्य तीन आरोपियों को बुलाया। हत्या की मंशा उस समय मौजूद नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 केवल पीडब्ल्यू 2 से सवाल करने आया था। इसके बाद दोनों पक्षों में और झगड़ा हुआ। अदालत ने कहा, “वास्तव में, अगर झगड़ा थम जाता, तो यह घटना नहीं होती।
इसके बाद ही याचिकाकर्ता नंबर 1 ने मृतक पर चाकू से हमला किया। अन्य तीन आरोपियों ने उसे सहायता की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत हथियार से हुई। इस प्रकार, अन्य आरोपी ने मृतक पर सीधे हमला नहीं किया, हालांकि धारा 34 आईपीसी लागू होती है। तथापि, इस मामले के तथ्य धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत अपराध के लिए उपयुक्त हैं।”
अदालत ने धारा 302 आईपीसी के तहत सजा को बदलकर धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत सजा दी।
अपीलकर्ता: अधिवक्ता अश्वनी भारद्वाज, अधिवक्ता मेरी स्करिया और जस्मिन कुरियन गिरी
प्रतिवादी: अधिवक्ता डी.एल. चिदानंद
Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi
