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HC वीकली राउंड अप (21 अप्रैल 2025 – 25 अप्रैल 2025)

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HC वीकली राउंड अप देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट से पिछले सप्ताह आए कुछ महत्वपूर्ण आदेशों और फैसलों पर एक नजर: HC वीकली राउंड अप जम्मू-कश्मीर

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HC वीकली राउंड अप देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट से पिछले सप्ताह आए कुछ महत्वपूर्ण आदेशों और फैसलों पर एक नजर:

HC वीकली राउंड अप (21 अप्रैल 2025 - 25 अप्रैल 2025)

HC वीकली राउंड अप जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

गिफ्ट डीड मुस्लिम कानून में बिना औपचारिक स्वीकृति के अमान्य

  • मुस्लिम लॉ के तहत गिफ्ट डीड (हिबा) की वैधता के लिए संपत्ति की घोषणा और स्वीकृति जरूरी है।
  • केवल पंजीकरण से उपहार वैध नहीं माना जाएगा।

कलकत्ता हाईकोर्ट

POCSO एक्ट में बलात्कार का प्रयासनहीं, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न

  • नाबालिग की छाती छूने की कोशिश बलात्कार के प्रयास में नहीं आती।
  • गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में कार्यवाही हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं मौलिक हो सकती हैं 2025 !

कलकत्ता हाईकोर्ट POCSO Act: नाबालिग से छेड़छाड़ को बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता2025 !

बॉम्बे हाईकोर्ट

एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत

  • मुंबई पुलिस को चेन्नई जाकर कामरा का बयान दर्ज करने का निर्देश।

मुस्लिम पिता द्वारा बेटे को हिबा में दी संपत्ति में संरचनात्मक कब्जा पर्याप्त

  • पिता को घर खाली करने की जरूरत नहीं।

तीन तलाक प्रतिबंधित, तलाक-ए-अहसन नहीं

  • मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कानून 2019 केवल “तीन तलाक” (तलाक-ए-बिद्दत) पर लागू।

सेवानिवृत्ति लाभों में देरी पर 10% ब्याज देना होगा

  • एक सेवानिवृत्त शिक्षक को देरी से ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कॉलेज पर जुर्माना।
HC वीकली राउंड अप

दिल्ली हाईकोर्ट

CGST एक्ट में प्री-डिपॉजिट अनिवार्य, अदालत माफी नहीं दे सकती

  • CGST अपील में 10% विवादित कर राशि जमा करना अनिवार्य।

CBI की ‘Undesirable Contact Men’ सूची RTI अपवाद नहीं

  • मानवाधिकार उल्लंघन की जांच RTI एक्ट के तहत संभव।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

बेची गई संपत्ति पर पुनर्ग्रहण कार्यवाही अमान्य

  • संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन।
HC वीकली राउंड अप

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

वयस्कों का विवाह चयन संवैधानिक अधिकार

  • परिवार या जाति की सहमति जरूरी नहीं।

498A IPC: गंभीर चोट भी क्रूरता के दायरे में

  • आत्महत्या या गंभीर नुकसान न भी हो, तब भी अगर मानसिक या शारीरिक चोट है तो 498A लागू हो सकती है।

nishikant dubey on supreme court

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