दिल्ली की बर्बादी: दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार की भांति विशेष कानून के तहत लोगों के रोजगार और घरों को बचा सकती थी।- देवेन्द्र यादव
दिल्ली की बर्बादी: देवेन्द्र यादव का बयान: दिल्ली की बदहाल परिस्थितियों के लिए AAP सरकार जिम्मेदार
दिल्ली की बर्बादी: नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सारी ताकत और सरकारी तंत्र अपने मुख्यमंत्री को बचाने में लगा रखा है, यदि सरकार ने इतना ध्यान दिल्ली वालों पर दिया होता तो इतने बदहाल परिस्थितियां नहीं बनती। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने लोगों को बचाने के लिए उनका पक्ष कोर्ट में रखते तो गरीबों के घर टूटने से बचाए जा सकते थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को दिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं है।
YOUTUBE FEED
बेसमेंट मे पानी नहीं भरता अगर सुन ली होती | RAU S IAS STUDY CIRCLE | Headlines Live News
Rajinder Nagar Shocking News | Raus IAS Study Circle | Karol Bagh | Headlines Live News
नशे मे धुत्त होकर पुलिस वाले ने चढ़ाई अपनी कार कावड़ पर | Headlines Live News Shorts | #viralshort
दिल्ली की बर्बादी: देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए लगातार दिल्ली के झुग्गी झौपड़ी वालां पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर कर रही है। जब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ा न जाए फिर दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में लगातार कोई व्यवस्था किए उन्हें क्यों उजाड़ रहा है।
Table of Contents
दिल्ली की बर्बादी: उन्होंने कहा कि लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग द्वारा खैबर पास, सिविल लाईन में लगातार 15 दिनों से अधिक समय 50 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों के मकानों और दुकानों को उजाड़ा गया और उपराज्यपाल के दौरे के बाद बारापुला ड्रेन के नजदीक चल रही 300 फल व सब्जी की दुकानों और मद्रासी कैंप की कुछ झुग्गियां को दिल्ली नगर निगम ने बिना नोटिस के ढ़हा दिया और 48 घंटे का नोटिस मद्रासी कैंप की बची झुग्गियां दिया है जो पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है।
दिल्ली की बर्बादी: देवेन्द्र यादव की आलोचना: केजरीवाल सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए कुछ नहीं किया
दिल्ली की बर्बादी: देवेन्द्र यादव ने कहा कि यदि केजरीवाल सरकार की नियत ठीक होती तो वह मौजूदा विशेष कानून के अंतर्गत लोगों के घर टूटने और जीविका व रोजगार बचा सकती थी परंतु कानून के तहत सरकार ने दिल्ली वालों की बचाने के लिए कुछ नही किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विशेष कानून बनाकर अनाधिकृत कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में तोड़फोड़ और सीलिंग की लटकी हुई तलवार को हमेशा के लिए हटा कर दिल्ली के लाखों लोगों को तुरंत राहत देकर लोगों के घरों और रोजगार को बचाने का काम किया था।
रेकमेंडेड खबरें
भारत-पाकिस्तान की जेविलन जंग: नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम का मुकाबला
पेरिस ओलंपिक 2024: लगातार दो मैच जीतकर विनेश फोगाट पदक की ओर अग्रसर
iPhone 16 सीरीज की लॉन्च डेट लीक: अगली पीढ़ी के iPhone भारत में कब आएंगे?: 2024
देवेन्द्र यादव ने कहा रेहड़ी पटरी संरक्षण एक्ट के तहत दुकान लगाने वालों को उजाड़ा नही जाना चाहिए क्योंकि निगम की पॉलिसी के अंतर्गत 2021 में मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहां अपना जीविका के लिए दुकान लगाते थे। सरकारों की दिशाहीन पॉलिसी और नाकामी के चलते दिल्ली की 3 करोड़ जनता परेशान है, इनमें अनाधिकृत कॉलोनियों, पुर्नवास कॉलोनियों, झुग्गी झौंपडी मलिन बस्तियों, खादर में बसे लोग और रेलवे लाईन के किनारे बसी झुग्गियों के निवासी अत्यधिक शामिल हैं, जहां मौलिक सुविधाएं तक सरकार ने मुहैया नही कराई है, फिर चाहे बिजली, पानी, शौचालय, सीवर, जल निकासी के लिए नाली हो, यहां कुछ भी नही है।
दिल्ली की सरकारी विफलता: देवेन्द्र यादव ने बताया छात्रों की मौत का जिम्मेदार
देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में सरकारों की नाकामी का ही परिणाम है कि शिक्षा के संस्थानों में देश को नई दिशा देने वाले छात्रों की मौत के लिए पूरी तरह सरकारी व्यवस्था और सरकारी अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। सरकारी, व्यावसायिक, रिहायशी व नव निर्माण की गिरती बिल्डिंगों मे डूब कर, दब कर व करंट लोग मर रहे है।
SUPREME COURT: विवाह के टूटने पर तलाक का आधार; एक साथ रहने की मजबूरी से बढ़ता दुख
ALLAHABAD HC: असहाय महिलाओं के भरण-पोषण मामले शीघ्र निपटाए जाएं
SUPREME COURT: मोतियाबिंद मरीज की दृष्टि हानि पर मुआवजा बहाल किया
MADHYA PRADESH HC: तलाक याचिका के बाद दर्ज एफआईआर प्रतिशोध नहीं
24/12/2024 JUDGES ON LEAVE: दिल्ली की सभी जिला अदालत
BOMBAY HC: ललित मोदी पर ₹1 लाख जुर्माना
Web Story
दीजिए अपनी बेबाक राय
