No Jurisdiction का रुख अपनाते हुए भारत ने हेग कोर्ट की मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज किया। जानिए सिंधु जल समझौते और जल सुरक्षा से जुड़े 5 बड़े सच।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और जल सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने एक अत्यंत कठोर और स्पष्ट रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (Permanent Court of Arbitration) में सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty) से जुड़े विवाद पर सुनवाई के दौरान भारत ने No Jurisdiction का सिद्धांत दोहराते हुए अदालत की वैधता और उसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि इस मध्यस्थता अदालत को 1960 की संधि के तहत विवादों पर सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।
भारत की ओर से जारी आधिकारिक रुख के अनुसार, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए सिंधु जल समझौते में विवाद निवारण के लिए एक स्पष्ट और क्रमिक त्रिस्तरीय व्यवस्था (Three-step mechanism) दी गई है। भारत का तर्क है कि जब तक संधि के तहत निर्धारित तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) की प्रक्रिया जारी है, तब तक समानांतर रूप से मध्यस्थता अदालत का गठन करना पूरी तरह से अनुप्रासंगिक और अवैध है।
इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जल कूटनीति एक नए और अत्यधिक संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। भारत ने यह संदेश भी दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों, जल सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए भारत का यह कड़ा फैसला न केवल उसकी विदेश नीति की मजबूती को दर्शाता है बल्कि भविष्य की जल प्रबंधन रणनीतियों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। No Jurisdiction
No Jurisdiction और हेग कोर्ट के फैसले पर भारत की विधिक स्थिति
No Jurisdiction के अपने स्टैंड पर भारत शुरुआत से ही अत्यंत दृढ रहा है। विदेश मंत्रालय (MEA) और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी बयानों में यह बार-बार रेखांकित किया गया है कि हेग स्थित मध्यस्थता अदालत का गठन संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार, किसी भी तकनीकी मतभेद को पहले स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) में उठाया जाना अनिवार्य है। यदि आयोग में समाधान नहीं निकलता, तो मामला तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) को भेजा जाता है।
भारत का स्पष्ट रुख यह है कि पाकिस्तान ने संधि की स्थापित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक और संधि की भावना के विपरीत है। जब मध्यस्थता अदालत ने मामले पर सुनवाई शुरू करने की कोशिश की, तो भारत ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। भारत का मानना है कि यदि अवैध रूप से गठित अदालतें निर्णय पारित करने लगेंगी, तो इससे अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) के तहत किसी भी मध्यस्थता संस्था को कार्यवाही शुरू करने से पहले अपनी क्षेत्राधिकार क्षमता (Jurisdictional Competence) को साबित करना होता है। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में भाग न लेकर यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह ऐसी किसी भी संस्था के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसका गठन ही संधि के नियमों के खिलाफ हुआ हो।
इसके अलावा, भारत ने विश्व बैंक से भी आग्रह किया है कि वह दो समानांतर प्रणालियों (तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत) को एक साथ चलाकर संधि में भ्रम की स्थिति पैदा न करे। भारत का यह कानूनी रुख यह साबित करता है कि देश अपनी जल सीमाओं और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। No Jurisdiction
No Jurisdiction का जल सुरक्षा और भारत-पाक संबंधों पर प्रभाव
No Jurisdiction का हवाला देकर हेग कोर्ट की कार्यवाही को नकारना भारत की जल सुरक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बहने वाली पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण भारत का संवैधानिक और रणनीतिक अधिकार है। किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अड़ंगेबाजी करता रहा है।
भारत द्वारा अपनाए गए इस सख्त रुख से पाकिस्तान की वह रणनीति विफल हो गई है, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय अदालतों का सहारा लेकर भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए लटकाना चाहता था। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सीमा के भीतर रन-ऑफ-द-रिवर (Run-of-the-river) परियोजनाओं का निर्माण संधि के तहत दिए गए अधिकारों के दायरे में रहकर जारी रखेगा।
- द्विपक्षीय तंत्र की प्राथमिकता: भारत का मानना है कि जल विवाद केवल नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीधे संवाद से सुलझाए जा सकते हैं।
- परियोजनाओं की सुरक्षा: किशनगंगा और रतले जैसी प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण कार्य में किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा।
- संधि में संशोधन की मांग: भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर 1960 की संधि में समय के अनुकूल आवश्यक संशोधनों की मांग पहले ही रख दी है।
- पर्यावरणीय चुनौतियां: जलवायु परिवर्तन और नदियों के घटते जलस्तर को देखते हुए भारत अपने जल भंडारण और प्रबंधन को प्राथमिकता देगा।
भारत का यह मजबूत रणनीतिक रुख पाकिस्तान पर यह दबाव बनाता है कि वह मुकदमों और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता छोड़कर भारत के साथ सीधी और रचनात्मक वार्ता की मेज पर वापस आए। यदि पाकिस्तान अड़ा रहता है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए एकतरफा नीतियां अपनाने के लिए भी स्वतंत्र है। No Jurisdiction
1960 की सिंधु जल संधि और बदलते कूटनीतिक समीकरण
1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में से एक माना जाता था, क्योंकि इसने कई युद्धों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को बनाए रखा। हालांकि, पिछले छह दशकों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। जनसंख्या वृद्धि, कृषि मांग, जलवायु परिवर्तन और नई जलविद्युत तकनीकों के आगमन ने इस संधि को पुनर्मूल्यांकन के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। No Jurisdiction
भारत की मुख्य शिकायत यह रही है कि पाकिस्तान इस संधि का उपयोग विकास परियोजनाओं को रोकने के एक हथियार के रूप में कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से उठाई जाने वाली बेवजह की तकनीकी आपत्तियों के कारण भारत की महत्वपूर्ण जलविद्युत योजनाएं वर्षों तक देरी का शिकार होती रही हैं। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए भारत ने संधि की धारा 12(3) के तहत इसमें संशोधन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है। No Jurisdiction
भारत की इस कूटनीतिक पहल को वैश्विक स्तर पर भी समझा जा रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का स्वीकारना है कि 1960 में बनी संधि आज की तकनीकी और पर्यावरणीय वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब पुरानी और अवास्तविक शर्तों के तहत अपनी विकास यात्रा को बाधित नहीं होने देगा। No Jurisdiction
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| प्रमुख बिंदु | विवरण / मुख्य जानकारी |
| मुख्य कदम | भारत द्वारा हेग स्थित मध्यस्थता अदालत का क्षेत्राधिकार (No Jurisdiction) खारिज। |
| विवाद का विषय | 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) और जलविद्युत परियोजनाएं। |
| भारत का तर्क | संधि के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था मौजूद है; समानांतर कोर्ट का गठन गैर-कानूनी है। |
| प्रभावित परियोजनाएं | किशनगंगा और रतले hydro-electric प्रोजेक्ट्स। |
| भविष्य की रणनीति | संधि में संशोधन की मांग और द्विपक्षीय बातचीत को प्राथमिकता। |
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