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COP31 fossil fuel deal: अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं

COP31 fossil fuel deal: अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं
22 नवंबर 2026 की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, COP31 का नया मसौदा जीवाश्म ईंधन का नाम लिए बिना कार्बन कैप्चर तकनीक पर जोर देता है।

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COP31 fossil fuel deal पर Antalya में जारी वार्ता 22 नवंबर 2026 तक भी सहमति के कठिन दौर में थी। Associated Press की उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्किये के पर्यावरण मंत्री और सम्मेलन के सह-अध्यक्ष मुरात कुरुम द्वारा जारी संभावित अंतिम मसौदे में “fossil fuels” शब्द नहीं था और कोयला, तेल व गैस से दूर जाने का स्पष्ट आह्वान भी शामिल नहीं था। यह उस समय का मसौदा था; इसे सम्मेलन का अंतिम स्वीकृत फैसला समझना सही नहीं होगा।

Climate delegates discuss the COP31 draft against a global warming map
प्रतीकात्मक चित्र: COP31 मसौदे और जलवायु कार्रवाई पर प्रतिनिधियों की चर्चा।

मसौदे में क्या था और क्या नहीं?

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, नया पाठ जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट नाम नहीं लेता। इसमें कार्बन प्रदूषण को पकड़कर संग्रहित करने वाली तकनीक के समर्थन का लक्ष्य शामिल था, जिस पर जलवायु नीति और तेल उद्योग की भूमिका को लेकर बहस होती रही है। रिपोर्ट ने बताया कि प्रस्ताव जारी होने के बाद देशों को आपत्ति या बदलाव की मांग के लिए सीमित समय दिया गया था। इसलिए मसौदे की भाषा को अंतिम, सर्वसम्मत निर्णय की तरह उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

यह विवाद इसलिए अहम है क्योंकि ऊर्जा उत्पादन और इस्तेमाल में कोयला, तेल और गैस की भूमिका जलवायु उत्सर्जन से जुड़ी है। यदि समझौते में इन ईंधनों का नाम आता है, तो वह संक्रमण की दिशा पर साफ संकेत दे सकता है। दूसरी ओर, सम्मेलन में अलग-अलग देशों के आर्थिक ढांचे, ऊर्जा जरूरतों और वित्तीय दायित्वों को लेकर मतभेद रहते हैं। किसी एक पंक्ति का हटना या जुड़ना वार्ता की राजनीतिक सीमा दिखा सकता है, लेकिन उससे अकेले हर देश की नीति तय नहीं हो जाती।

COP31 fossil fuel deal पर गतिरोध क्यों बना?

AP ने बताया कि सम्मेलन तय समयसीमा के बाद भी जारी था और प्रस्ताव को लेकर कई देशों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज की थीं। अंतिम समझौते के लिए लगभग सर्वसम्मति की जरूरत होती है, इसलिए एक या अधिक देशों की असहमति भी भाषा बदलवा सकती है या निर्णय रोक सकती है। पनामा ने तेल उत्पादन पर सीमा, तापमान लक्ष्य पूरे न होने की स्वीकृति और जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक वित्त जैसी मांगें उठाईं। ये देश-विशेष की स्थिति थी; इसे सभी वार्ताकारों की साझा मांग के रूप में नहीं देखना चाहिए।

जलवायु सम्मेलन के परिणाम अक्सर लंबी वार्ताओं के बाद पैकेज के रूप में सामने आते हैं। उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य, अनुकूलन सहायता, वित्त और तकनीक के मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस कारण किसी मसौदे पर सार्वजनिक आलोचना और उसके अंतिम पाठ में फर्क हो सकता है। 22 नवंबर को उपलब्ध रिपोर्ट ने बताया कि नए पाठ पर तत्काल प्रतिक्रियाएं पूरी तरह सामने नहीं आई थीं और सम्मेलन अपने निर्धारित समय से आगे चल रहा था। मसौदे पर कुछ घंटों में प्रतिक्रिया मांगने की प्रक्रिया ने प्रतिनिधियों को सीमित समय दिया, जबकि कई विवादित विषयों पर सहमति बनाना बाकी था।

COP31 fossil fuel deal delegates at the climate conference
प्रतीकात्मक चित्र: COP31 सम्मेलन में जलवायु वार्ता।

यह भारत और विकासशील देशों के लिए क्यों मायने रखता है?

जीवाश्म ईंधन पर अंतरराष्ट्रीय भाषा का असर ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं, उद्योग और वित्तीय सहायता की बहस पर पड़ता है। कई देशों के लिए ऊर्जा की सुलभता और विकास की जरूरतें नीति का अहम हिस्सा हैं; वहीं जलवायु जोखिमों से जूझ रहे देशों को अनुकूलन और नुकसान से निपटने के लिए संसाधन चाहिए। इसलिए केवल “ईंधन छोड़ने” की भाषा नहीं, बल्कि वित्त, तकनीक और संक्रमण की गति भी समझौते के केंद्र में रहती है।

हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट से किसी एक देश की आधिकारिक वार्ता-स्थिति का पूरा ब्यौरा नहीं निकलता। इस लेख में भारत की कोई ऐसी स्थिति नहीं जोड़ी गई है जिसकी पुष्टि स्रोतों से न हो। COP31 की तारीखें और स्थल संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन पृष्ठ पर दर्ज हैं। अंतिम समझौते की भाषा तय होने पर मसौदे और स्वीकृत पाठ की तुलना से पता चलेगा कि जीवाश्म ईंधन, कार्बन कैप्चर और वित्त पर क्या निर्णय हुआ। इस तुलना में यह देखना भी जरूरी होगा कि पहले मसौदों के मुकाबले कौन-से शब्द बदले और किस मुद्दे पर देशों ने औपचारिक आपत्ति दर्ज की।

अभी कौन-सी बात पुष्ट है?

पुष्ट स्थिति यह है कि 22 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में मसौदा जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता था, कार्बन कैप्चर को समर्थन देता था और कई देश उस पर आपत्ति कर रहे थे। लेख लिखते समय उपलब्ध स्रोत अंतिम स्वीकृत समझौते की पुष्टि नहीं करते थे। इसीलिए “COP31 ने जीवाश्म ईंधन पर फैसला कर लिया” कहना जल्दबाजी होगी। पाठ का अंतिम संस्करण, देशों की औपचारिक प्रतिक्रिया और सम्मेलन का समापन दस्तावेज़ सामने आने तक इसे वार्ता की एक समय-विशिष्ट स्थिति समझना चाहिए।

सवाल-जवाब

COP31 fossil fuel deal पर अंतिम फैसला हो गया था?

22 नवंबर की AP रिपोर्ट में नया मसौदा प्रस्तावित था और कई देशों की आपत्तियों का जिक्र था। वह रिपोर्ट अंतिम स्वीकृत समझौते की पुष्टि नहीं करती, इसलिए मसौदे को सम्मेलन का अंतिम फैसला कहना सही नहीं होगा।

क्या मसौदे में कार्बन कैप्चर था?

AP के मुताबिक, प्रस्ताव में कार्बन प्रदूषण को पकड़ने और संग्रहित करने वाली तकनीक को समर्थन देने का लक्ष्य शामिल था। अंतिम पाठ में इसकी स्थिति अलग हो सकती थी।

स्रोत: Associated Press की मसौदे पर रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र का COP31 पृष्ठ। जलवायु नीति पर अन्य अपडेट यहां पढ़ें।

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