AAP का दावा: दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) की इस योजना पर दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया गया है। चुनाव के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने की बात कही गई है। लेकिन एलजी के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि यह दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
AAP का दावा: एलजी ने दिए जांच के आदेश
AAP का दावा: दिल्ली के एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इस योजना के तहत हो रहे रजिस्ट्रेशन की जांच कराई जाए। एलजी का आरोप है कि योजना के नाम पर दिल्ली की जनता से संवेदनशील निजी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि यदि किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है।
संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि AAP योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और लोगों का निजी डेटा चुराया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में एलजी के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि सही से जांच हुई तो अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं।
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AAP का दावा: आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया
एलजी के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है, और इसी कारण महिला सम्मान योजना और अन्य योजनाओं को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से अपील की कि वे योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं।
केजरीवाल ने कहा, “खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी में हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। उसने संदीप दीक्षित से शिकायत करवाई। आप हमें चुनाव में जितवाइए, हम दोनों योजनाओं को लागू करके दिखाएंगे। मैं देखता हूं कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। आप लोगों के लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन योजनाएं नहीं रुकने देंगे। बीजेपी रजिस्ट्रेशन रोके, एलजी रोके, अमित शाह रोके रजिस्ट्रेशन, जनता जवाब देगी।”
AAP का दावा: महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना
AAP की महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। चुनाव के बाद इसे 2100 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया गया है। इसके अलावा, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
AAP कार्यकर्ता घर-घर जाकर इन योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर जनता को आगाह किया है कि इन योजनाओं के नाम पर अपना निजी डेटा न दें, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम फिलहाल सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।
एलजी की चिट्ठी और पुलिस की भूमिका
एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर योजना के तहत डेटा इकट्ठा करने के मामलों की जांच का निर्देश दिया है। चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार से बाहर के लोग नागरिकों से व्यक्तिगत डेटा क्यों मांग रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाए।
चुनावी राजनीति में गरमाया मुद्दा
महिला सम्मान योजना और इसके खिलाफ उठे विवाद ने दिल्ली के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महिला सम्मान योजना को रोकना चाहती है क्योंकि वह चुनाव हारने के डर से बौखला गई है।
AAP ने दावा किया है कि इस योजना के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती और यही वजह है कि वह इस योजना को रोकने का प्रयास कर रही है। AAP के अनुसार, यह आदेश एलजी कार्यालय से नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से आया है।
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महिला सम्मान योजना पर बीजेपी-कांग्रेस का हमला
बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने इस योजना को लेकर AAP पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यह योजना महज एक चुनावी स्टंट है और इसका मकसद जनता को गुमराह करना है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे जनता के निजी डेटा को चुराने की साजिश बताया है।
चुनावी रणनीति या असली बदलाव की पहल?
जनता के बीच इस योजना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसे महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा मानते हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानते हैं।
एलजी के आदेश और पुलिस जांच का क्या होगा असर?
महिला सम्मान योजना दिल्ली में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। AAP जहां इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एक चुनावी चाल करार दे रहा है। एलजी के आदेश और पुलिस जांच के बाद यह देखना होगा कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि आगामी चुनावों में यह योजना और इससे जुड़ा विवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
