NGT में हलफनामा: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष एक महत्वपूर्ण हलफनामा दायर किया है, जिसमें ताजमहल के आसपास खड्डों के विनाश और अवैध खनन के आरोपों के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
इस हलफनामे में सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य ने 17 जिलों को बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया है, जिससे अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके।
NGT में हलफनामा: ताजमहल के आसपास अवैध खनन पर चिंता
यह मामला तब सामने आया जब डॉ. शरद गुप्ता (आवेदक) ने पत्र याचिका के माध्यम से ताजमहल के आसपास वन खड्डों के विनाश और यमुना नदी के बाढ़ के मैदान के संरक्षण की आवश्यकता को लेकर चिंता व्यक्त की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन खड्डों का विनाश 1000 से अधिक प्रजातियों के जीवों और वनस्पतियों के लिए खतरा बन सकता है और इससे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया कि अवैध खनन और खड्डों के विनाश से ताजमहल की संरचना को खतरा हो सकता है।
SUPREME COURT का अहम फैसला: बीमाधारक द्वारा जानकारी छुपाने पर दावा रद्द हो सकता है 2025
SCBA चुनाव सुधार: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में बदलाव की दिशा में कदम 2025
ताज वन खंड में खनन के दावे की सच्चाई
NGT ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपों की सच्चाई की पुष्टि के लिए एक संयुक्त समिति गठित की। इस समिति में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय), ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और आगरा के जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ताज वन खंड में बड़े पैमाने पर खनन नहीं किया गया और बीहड़ों का नाश भी नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि दौरे के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी इंजीनियर ने बताया कि ताजमहल के पीछे स्थित बाढ़ के मैदान क्षेत्र का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया था।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला
इस रिपोर्ट के आधार पर NGT ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को निर्देश दिया कि वह चार महीने के भीतर यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों का सीमांकन पूरा करे। इस आदेश के अनुपालन में, CWC ने बाढ़ के मैदान क्षेत्र के सीमांकन और पहचान के लिए विस्तृत कदम उठाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह CWC की रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करे। इस आदेश का अनुपालन करते हुए, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि CWC द्वारा गठित समिति से बाढ़ क्षेत्र की पहचान की रिपोर्ट प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर सिंचाई विभाग आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा। इस कथन के आधार पर, न्यायालय ने आवेदन का निपटारा कर दिया।
इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि CWC की फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, सिंचाई विभाग ने असगरपुर से इटावा और शाहपुर से प्रयागराज के बीच आने वाले जिलों में ब्लॉकों द्वारा जमीनी सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर और प्रमुख द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के 17 जिलों को बाढ़ क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया।
ताजमहल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल
यूपी सरकार ने आगे बताया कि सिंचाई एवं जल पुनर्संसाधन विभाग ने 21 दिसंबर 2024 को यमुना नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र की पहचान के संबंध में अपेक्षित अधिसूचना भी जारी कर दी। इस अधिसूचना का उद्देश्य यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों को संभावित क्षति से बचाना था।
यह मामला न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताजमहल विश्व धरोहर स्थल है और इसके आसपास का क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खनन या भूमि विनाश से ताजमहल की संरचना को दीर्घकालिक क्षति पहुंच सकती है।
NGT का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेगा, जिससे राज्य में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकार को पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
पर्यावरण सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार की ठोस कार्रवाई
इस मामले में NGT का आदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि ताजमहल और उसके आसपास का क्षेत्र किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से सुरक्षित रहे और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
केस टाइटल: डॉ. शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (मूल आवेदन संख्या 316/2022)
बिल के खिलाफ क्या बोले आरसीबीए के वाईस प्रेजिडेंट
