KERALA HC: केरल हाईकोर्ट ने एक कथित पुलिस बर्बरता के मामले में अभियोजन की अनुमति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार ने नीलांबुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति न देने के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजित ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सी. के. सुरेश और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकलपीठ के समक्ष हुई।
KERALA HC: अदालत का तर्क
न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा, “अभियोजन की अनुमति केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह लोक सेवकों को अनावश्यक और निराधार अभियोजन से सुरक्षा देने के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।” अदालत ने कहा कि अभियोजन की अनुमति देने का विवेकाधिकार अनुमोदन प्राधिकारी के पास होता है और उसमें न्यायालय द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अभियोजन की अनुमति देने का विवेकाधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपनाया गया है और उसमें कोई बाहरी दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं है, तो इस आदेश में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। अदालत ने कहा कि लोक सेवकों को अनावश्यक अभियोजन से बचाने के लिए अनुमति की प्रक्रिया का एक खास उद्देश्य होता है और इसे तभी बाधित किया जाना चाहिए, जब कोई ठोस और पर्याप्त कारण हो।
यह मामला 2001 में हुई एक घटना से संबंधित है, जिसमें स्वर्गीय नारायणन नायर की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता उनके भाई-बहन हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई की मौत पुलिस अत्याचारों के कारण हुई। घटना के अनुसार, नारायणन नायर बस स्टॉप पर खड़े थे, जब नीलांबुर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर, जो तीसरे प्रतिवादी हैं, ने उन पर लाठी से हमला किया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस घटना के दौरान नारायणन नायर को कई चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
मामले में एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने भाई की मृत्यु के लिए प्रतिवादी को दोषी ठहराया था। हालांकि, न्यायालय ने उस समय शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन के लिए अनुमति आवश्यक है, क्योंकि यह कार्य उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किया गया था।
KERALA HC: सरकार द्वारा अनुमति का अस्वीकार
इस घटना के बाद, याचिकाकर्ताओं ने तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन के लिए अनुमति मांगते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अभियोजन की अनुमति न देने के आदेश को चुनौती दी।
सरकार का पक्ष था कि तीसरे प्रतिवादी द्वारा की गई कथित कार्रवाई उनकी आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा थी और उस समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी लहराई गई थी। इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। इस आधार पर राज्य ने अभियोजन की अनुमति देने से मना कर दिया।
KERALA HC: अदालत का फैसला
अदालत ने कहा कि अभियोजन की अनुमति देने का निर्णय अनुमोदन प्राधिकारी का एक स्वतंत्र निर्णय है, और इसमें बिना किसी ठोस कारण के हस्तक्षेप करना अनुचित है। न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा कि अभियोजन की अनुमति का उद्देश्य लोक सेवकों को निराधार अभियोजन से बचाना है और यदि अनुमति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है तो इसका उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।
अदालत ने राज्य पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और यह घटना तब हुई थी, जब तीसरे प्रतिवादी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी लहरा रहे थे।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज मामला अब न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है। इस बात पर जोर देते हुए कि अभियोजन की अनुमति देने के निर्णय में हस्तक्षेप का आधार केवल तभी हो सकता है, जब कोई ठोस कानूनी आधार हो, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि अभियोजन की अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय अनुमोदन प्राधिकारी के विवेक पर आधारित है और इस पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
अदालत ने मामले को यह कहते हुए बंद कर दिया कि सरकारी प्राधिकारी के इस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया और उचित निर्णय लिया।
