CPWD को CVC का निर्देश: दिल्ली सीएम आवास पुनर्निर्माण की जांच report जल्द सौंपें 2024 !

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By headlineslivenews.com

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CPWD को CVC का निर्देश: केंद्र सरकार के सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (CVC) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है।

CPWD को CVC का निर्देश: दिल्ली सीएम आवास पुनर्निर्माण की जांच report जल्द सौंपें 2024 !

CPWD को CVC का निर्देश: दिल्ली सीएम आवास पुनर्निर्माण की शिकायत, विस्तृत रिपोर्ट की होगी जांच

CPWD को CVC का निर्देश: यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई। गुप्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री के आवास, जो दिल्ली के सिविल लाइन्स स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर है, के पुनर्निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले की जांच के आदेश देते हुए CVC ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। CPWD के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को इस शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CPWD को CVC का निर्देश: बीजेपी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

CPWD को CVC का निर्देश: बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने लगभग आठ एकड़ में फैले इस सरकारी आवास का पुनर्निर्माण करते समय अनेक नियमों का उल्लंघन किया। उनके अनुसार, निर्माण के दौरान ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमोदित सीमा का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि योजना का लेआउट प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया था, जो एक गंभीर अनियमितता मानी जा रही है।

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CPWD को CVC का निर्देश: गुप्ता ने यह भी दावा किया कि राजपुर रोड पर स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 पर बने आठ टाइप-V सरकारी फ्लैट्स को ध्वस्त कर उन्हें मुख्यमंत्री के बंगले में मिला दिया गया। इन फ्लैट्स में पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायाधीश रहते थे। इसके अतिरिक्त, फ्लैगस्टाफ रोड पर दो अन्य बंगले (8-A और 8-B) को भी खाली कराकर बंगले के परिसर में शामिल किया गया। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में न केवल भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि पर्यावरणीय मानदंडों की भी अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि कई पेड़ों को काट दिया गया और 19,700 पेड़ों का पुनः वनरोपण करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

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CPWD को CVC का निर्देश: आप सरकार ने आरोपों को नकारा

CPWD को CVC का निर्देश: इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। AAP ने एक बयान में कहा कि पार्टी और इसके नेता “पूरी तरह से ईमानदार” हैं, और इसी अटूट ईमानदारी के कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक के सबसे लोकप्रिय रूप से चुने गए मुख्यमंत्री बने हैं।

AAP ने आगे कहा कि बीजेपी ने AAP सरकार के खिलाफ पहले भी कई जांचें शुरू की हैं, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी जांच में एक रुपये की भी गड़बड़ी का पता नहीं चला। बयान में यह भी कहा गया कि बीजेपी को नकारात्मक राजनीति छोड़कर लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।

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CPWD को CVC का निर्देश: मुख्यमंत्री आवास का वर्तमान स्थिति

CPWD को CVC का निर्देश: दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह आवास फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री अतीशी को 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास आवंटित होने के बावजूद वह AB-17, मथुरा रोड स्थित आवास में ही रह रही हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही इस आवास को खाली कर दिया था।

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CPWD को CVC का निर्देश: सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी

CPWD को CVC का निर्देश: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने CPWD को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। CPWD को यह देखना होगा कि क्या आवास के पुनर्निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। CPWD के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को यह रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही CVC को सौंपनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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CPWD को CVC का निर्देश: राजनैतिक उठापटक

CPWD को CVC का निर्देश: यह मामला भाजपा और AAP के बीच एक नया मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे एक भ्रष्टाचार का मामला बताकर AAP पर हमलावर है, जबकि AAP इसे राजनैतिक प्रतिशोध का मामला बता रही है। भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसे लेकर जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से शिकायत की है, उससे यह मामला अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

AAP का कहना है कि उन्हें किसी भी जांच का डर नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके नेता हमेशा ईमानदारी के पक्ष में खड़े रहे हैं। वहीं, बीजेपी इसे आप सरकार की भ्रष्टाचार में संलिप्तता का सबूत मान रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि CPWD की रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकलते हैं और CVC इस पर क्या कदम उठाता है।

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CPWD को CVC का निर्देश: CVC की रिपोर्ट के बाद खुलेगी पुनर्निर्माण मामले की सच्चाई

CPWD को CVC का निर्देश: दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं का मामला अभी जांच के दौर में है। CVC की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में क्या सच्चाई है और क्या वास्तव में नियमों का उल्लंघन हुआ है। वहीं, भाजपा और आप के बीच इस मुद्दे पर जारी बयानबाजी से मामला और गरमा गया है।

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