KERALA HC: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संपत्तियाँ लेने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिनमें राज्य के सरकारी आदेश (GO) को चुनौती दी गई थी।
सरकार ने इस आदेश के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act) के तहत वायनाड जिले में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए संपत्तियाँ अधिग्रहित करने का निर्णय लिया था। इन संपत्तियों का इस्तेमाल भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मॉडल टाउनशिप बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा।
KERALA HC: कोर्ट का निर्णय
इस मामले में न्यायमूर्ति काउसर एदप्पागाथ की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के पास संपत्तियों पर प्राथमिक रूप से शीर्षक और स्वीकृत स्वामित्व है, और वे 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (LARR Act) की धारा 3(एक्स) के तहत ‘रुचि रखने वाले व्यक्ति’ माने जाते हैं।
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अदालत ने कहा कि यह तर्क कि चूंकि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के शीर्षक को स्वीकार नहीं करती है, मुआवजा राशि को सक्षम न्यायालय में जमा कर दिया जाए, गलत है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. रामन, एम. गोपिकृष्णन नाम्बियार और के. बाबू थॉमस ने पक्ष रखा, जबकि उत्तरदाताओं की ओर से महाधिवक्ता के. गोपालकृष्णन कुरुप और अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया।
केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई 2024 को अत्यधिक बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जो भारत में अब तक का सबसे भीषण भूस्खलन था। इस प्राकृतिक आपदा में तीन गांव – चूरमला, मुंडक्काई और पंचिरिमट्टम, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे।
इस भूस्खलन में 251 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए और 47 लोग लापता हो गए। 1555 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 452 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।
इस विनाश के बाद, राज्य सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। राज्य ने 65.41 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नेडुम्बला एस्टेट और 78.73 हेक्टेयर क्षेत्रफल की एलस्टोन टी एस्टेट की संपत्तियाँ अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। इन संपत्तियों का उपयोग भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए किया जाएगा।
KERALA HC: याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवाल
याचिकाकर्ताओं ने इस सरकारी आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत नहीं लिया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किए बिना उचित प्रक्रिया के तहत ही संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेश को वैध ठहराया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के प्रमाण के रूप में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें शीर्षक दस्तावेज, न्यायालय के आदेश और भूमि राजस्व भुगतान रसीदें शामिल थीं।
इसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया कि याचिकाकर्ताओं के पास संपत्तियों पर स्वामित्व है, और वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ‘रुचि रखने वाले व्यक्ति’ हैं।
KERALA HC: मुआवजा भुगतान के निर्देश
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संपत्ति के शीर्षक की घोषणा और पुनः कब्जे के लिए मुकदमे दायर किए हैं, इसलिए मुआवजे का भुगतान इन मुकदमों के अंतिम परिणाम के आधार पर किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को वायनाड जिले की संपत्तियाँ लेने की अनुमति दी और सरकारी आदेश को वैध ठहराया। यह आदेश राज्य सरकार के पुनर्वास प्रयासों को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला साबित हुआ, जिससे भूस्खलन पीड़ितों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पुनर्वास योजना तैयार की जा सकेगी।
मामला: M/s. Elstone Tea Estates Ltd. बनाम राज्य सरकार और अन्य (न्यायिक संदर्भ: 2024:KER:97678)
