JHARKHAND HC: झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अदालतों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे मामलों को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से बचाया जा सके। यह टिप्पणी न्यायालय ने एक बलात्कार मामले में आरोपित के खिलाफ चल रही प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर की।
JHARKHAND HC: न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ का आदेश
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मामला बनता है, तो उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है कि मामला नहीं बना है। लेकिन यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन किया गया है और उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो यह कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए उच्च न्यायालय की अधिक जिम्मेदारी है कि वह मामलों के बीच की बातों को ध्यान से पढ़े ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए।”
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इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पललव ने पेशी दी, जबकि प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन, GA मनोज कुमार, AC दीपंकर रॉय, और अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान उपस्थित हुए। इन सभी ने अपने-अपने पक्ष को मजबूती से रखा।
JHARKHAND HC: मामले का विवरण: एक महिला की शिकायत
मामले का आधार एक महिला की शिकायत पर है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सूचनाकर्ता (आरोपी) ने उसे ‘कंप्यूटर ऑपरेटर’ की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब वह रांची आई, तो उसे आरोपी के घर में घरेलू काम करने के लिए कहा गया। सूचनाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी का व्यवहार उसके प्रति कभी अच्छा नहीं था और वह धीरे-धीरे उसके सम्मान का उल्लंघन करने लगा।
सूचनाकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह आरोपी को चाय देने जाती थी, तो आरोपी उसे अनुचित तरीके से छूता था और उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात, जब आरोपी नशे में था, उसने सूचनाकर्ता के साथ अनुचित व्यवहार किया। सूचनाकर्ता ने उसे थप्पड़ मारा और ऊपर की ओर भागी, लेकिन आरोपी उसके पीछे आया और उसका सम्मान भंग किया और यौन सेवाओं की मांग की।
सूचनाकर्ता ने अपनी पीड़ा अन्य कर्मचारियों को बताई, और आरोपी ने बाद में सूचनाकर्ता को बुलाकर माफी मांगने लगा और इस घटना को किसी को न बताने के लिए कहा। जुलाई 2020 में, सूचनाकर्ता ने आरोपी के घर छोड़ दिया।
JHARKHAND HC: जाति के आधार पर अपमान
सूचनाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी के प्रस्तावों को अस्वीकार किया, तो उसे जाति के नाम पर अपमानित किया गया। इस मामले के सभी तथ्यों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं।
उच्च न्यायालय ने गियान सिंह मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि गंभीर अपराध के मामलों में केवल समझौते के आधार पर मामलों को समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने सूचनाकर्ता के साथ किसी समझौता याचिका के जरिए विवाद का निपटारा नहीं किया है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक महिला की मदद की है, और यह सब एक जाल के रूप में तैयार किया गया है। यह प्रतिवाद में स्वीकार किया गया है, जो बताता है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
JHARKHAND HC: प्रक्रिया का दुरुपयोग
कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रियाएं जारी रखने की अनुमति दी गई, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया।
इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं कि अदालतें निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए सजग रहेंगी और यदि कहीं भी दुर्भावना दिखाई देती है, तो उसे सख्ती से नकारा जाएगा।
मामला शीर्षक: सुनील तिवारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य
