KEJRIWAL का ऐलान: दिल्ली विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर पर कई नई योजनाओं और वादों का ऐलान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बनने पर पहले से लागू मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी और साथ ही नई योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में छात्रों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और किरायेदारों सहित समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की योजनाओं का उल्लेख है।
KEJRIWAL का ऐलान: घोषणा पत्र की मुख्य बातें
रोजगार और शिक्षा
- दिल्ली के हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।
- दलित समाज के उन छात्रों को, जो विदेश में पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, दिल्ली सरकार उनकी पढ़ाई के साथ-साथ रहने-खाने और आने-जाने का पूरा खर्च उठाएगी।
- बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
- स्कूल-कॉलेज के सभी छात्रों को फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में भी छात्रों को 50% छूट दी जाएगी।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
- प्रत्येक महिला को हर महीने ₹2,100 का भत्ता दिया जाएगा।
- महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना जारी रहेगी।
- बेटी की शादी के लिए दिल्ली सरकार ₹1 लाख की सहायता प्रदान करेगी।
बुजुर्गों और गरीबों के लिए योजनाएं
- बुजुर्गों को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।
- गरीब परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी।
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स्वास्थ्य और बिजली-पानी योजनाएं
- मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा।
- हर नागरिक को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।
- मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजनाएं भी जारी रहेंगी।
- हर नागरिक को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
धार्मिक और सामाजिक सहयोग
- हर पुजारी और ग्रंथी को प्रति माह ₹18,000 का मानदेय दिया जाएगा।
- बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना जारी रहेगी।
किरायेदारों के लिए राहत
- किरायेदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सीवर सफाई और बुनियादी सुविधाएं
- सरकार बनने के 15 दिन के भीतर सीवर ब्लॉकेज और ओवरफ्लो की समस्या खत्म की जाएगी।
- पुराने सीवर पाइप बदले जाएंगे और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
ऑटो-टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों के लिए योजनाएं
- ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स) को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए फंड दिया जाएगा।
2020 के वादों पर फिर से जोर
केजरीवाल ने स्वीकार किया कि 2020 के कुछ वादे पूरी तरह से नहीं निभाए जा सके। इनमें 24 घंटे साफ पानी की उपलब्धता, यमुना की सफाई और दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों का बनाने का वादा शामिल है। उन्होंने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि इन कार्यों को अगले पांच वर्षों में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।
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दिल्ली की जनता को ₹25000 की बचत का दावा
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से दिल्ली के हर परिवार को प्रतिमाह ₹25,000 की बचत हो रही है। उन्होंने इसे विस्तार से समझाते हुए बताया कि:
- मुफ्त बिजली से ₹5,000 की बचत।
- मुफ्त पानी से ₹2,000 की बचत।
- एक बच्चे की मुफ्त शिक्षा से ₹5,000 की बचत।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से ₹2,000-₹2,500 की बचत।
- मुफ्त इलाज से ₹4,000-₹5,000 की बचत।
उन्होंने जनता से अपील की कि यदि वे बीजेपी को वोट देते हैं तो ये सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जिससे हर परिवार को ₹25,000 का अतिरिक्त खर्च झेलना पड़ेगा।
केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला
केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए, उन्हें पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आप सरकार के कारण विकास संभव हुआ है और यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “दिल्ली में शीश महल वाली सरकार अब बदलने वाली है।”
क्या यह घोषणा पत्र प्रभावी साबित होगा?
आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के इन वादों का दिल्ली के मतदाताओं पर कितना प्रभाव पड़ता है। विपक्ष इन योजनाओं को “रेवड़ी संस्कृति” कहकर आलोचना कर रहा है, लेकिन आप का मानना है कि ये योजनाएं दिल्ली की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं।
अब यह जनता के हाथ में है कि वे इन वादों पर भरोसा करते हैं या विपक्ष के आलोचनात्मक बयानों पर। चुनावी परिणाम यह तय करेंगे कि दिल्ली की जनता मुफ्त योजनाओं को प्राथमिकता देती है या नहीं।