Madhya pradesh high court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल कर उसे मुआवजा न देकर “गुंडों” की तरह कार्य नहीं कर सकते। जबलपुर बेंच ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर याचिका पर की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उसके खेत की कब्जेदारी बिना उचित अधिग्रहण के ही ले ली।
Madhya pradesh high court: याचिका का पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता शशि पांडे ने दावा किया कि उसके पास की भूमि की कब्जेदारी अवैध रूप से ले ली गई थी। कुछ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता की भूमि को इसमें शामिल नहीं किया गया।
अंततः, मामला जिला अदालत में पहुंचा, जिसने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता की भूमि को 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि यदि भूमि मालिक को बेदखल किया गया है, तो उसकी कब्जेदारी को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।
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इस मुद्दे पर विचार करते हुए, कलेक्टर ने कहा कि भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंप दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि बायपास का निर्माण भी पूरा हो चुका है, इसलिए भूमि को वापस करना जनता के हित में नहीं होगा। कलेक्टर ने इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया।
Madhya pradesh high court: उच्च न्यायालय का निर्णय
हालांकि, 17 वर्षों तक न तो भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को लौटाया गया और न ही इसे अधिग्रहित किया गया। इस पर, याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की कि प्रतिवादियों की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाए और उसे मुआवजा देने के साथ भूमि का कब्जा पुनर्स्थापित किया जाए। याचिकाकर्ता ने प्रति दिन ₹1,000/- का मुआवजा मांगा, जो कि अवैध कब्जे और उत्पीड़न के लिए था।
न्यायमूर्ति जी.एस. अहलुवालिया की एकल बेंच ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा, “यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह याचिका 2016 से लंबित है। पिछले 8 वर्षों में कलेक्टर, जबलपुर ने 3/7/2007 के अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।” न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर का इरादा स्पष्ट है और वे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
Madhya pradesh high court: संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को उसके संवैधानिक और मानव अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-A में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। न्यायालय ने पूछा, “यदि राज्य सरकार ने भूमि लौटाने का निर्णय लिया है, तो याचिकाकर्ता को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। और यदि राज्य सरकार ने भूमि को बनाए रखने का निर्णय लिया है, तो वह याचिकर्ता को अवैध रूप से भूमि से वंचित करने के लिए किराया या मुआवजा देने से कैसे मना कर सकती है?”
कोर्ट ने कलेक्टर को यह निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को उसके 29150 वर्ग फुट भूमि के अवैध कब्जे के लिए ₹10,000/- प्रति माह का मुआवजा दे, जो कि 5/2/1988 से लागू होगा। इसके साथ ही, कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया कि क्यों उसके खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए।
Madhya pradesh high court: नतीजा और जुर्माना
इस प्रकार, हाई कोर्ट ने याचिका को निपटाया और कलेक्टर पर ₹20,000/- का जुर्माना लगाया। यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य प्राधिकरण को नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें न्यायिक आदेशों का पालन करना चाहिए।
इस मामले ने न्यायालय की भूमिका को उजागर किया है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि सरकारें और प्राधिकरण किसी भी परिस्थिति में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं।
मामला शीर्षक: शशि पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (न्यूट्रल सिटेशन: 2024:MPHC-JBP:50683)
