SC वीकली राउंड-अप Motor Accident Claims | प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना सहभागी लापरवाही नहीं मानी जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बिना प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक साक्ष्य के मोटर वाहन दुर्घटनाओं में सहभागी लापरवाही नहीं मानी जा सकती।
केस टाइटल: प्रभावती और अन्य बनाम प्रबंध निदेशक बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
SC वीकली राउंड-अप लोन लाभ कमाने के लिए लिया गया था तो उधारकर्ता ‘उपभोक्ता’ नहीं
यदि लोन लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया हो, तो उधारकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत “उपभोक्ता” नहीं माना जाएगा।
केस टाइटल: मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
सुप्रीम कोर्ट: अदालत के फैसले आमतौर पर पूर्वव्यापी होते हैंजब तक अन्यथा न कहा जाए 2025 !
PoA का कानूनी आधार: पावर ऑफ अटॉर्नी का कानूनी विश्लेषण उसकी विषय-वस्तु से होगा 2025
‘अपरिवर्तनीय’ शब्द के प्रयोग मात्र से पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय नहीं
पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रकृति उसके टाइटल से नहीं, बल्कि उसके विषय से निर्धारित होती है।
केस टाइटल: एम.एस. अनंतमूर्ति और अन्य बनाम जे. मंजुला आदि
S. 14 Partnership Act | साझेदार का योगदान फर्म की संपत्ति बनता है
साझेदार द्वारा किया गया योगदान फर्म की संपत्ति बन जाता है, और कानूनी उत्तराधिकारी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते।
केस टाइटल: सचिन जायसवाल बनाम मेसर्स होटल अलका राजे और अन्य
‘कस्टम अधिकारी’ ‘पुलिस अधिकारी’ नहीं
कस्टम अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले “विश्वास करने के कारणों” की उच्च सीमा को पूरा करना होगा।
केस टाइटल: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य
GST Act | टैक्स देयता के निर्धारण के बिना भी गिरफ्तारी संभव
GST Act के तहत अपराध में पर्याप्त निश्चितता होने पर टैक्स देयता के अंतिम निर्धारण के बिना भी गिरफ्तारी हो सकती है।
केस टाइटल: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य
MSME Act | खरीद आदेश 2012 न्यायिक पुनर्विचार के अधीन
MSME Act के तहत जारी खरीद आदेश लागू करने योग्य है और न्यायिक पुनर्विचार के अधीन है।
केस टाइटल: लाइफकेयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ
GST Act के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों को खारिज किया और कहा कि GST Act के तहत अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य है।
केस टाइटल: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य
धन से वंचित व्यक्ति को ब्याज के भुगतान से क्षतिपूर्ति का अधिकार
यदि किसी व्यक्ति को उसके धन के उपयोग से वंचित किया जाता है, तो उसे ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है।
केस टाइटल: डॉ. पूर्णिमा आडवाणी एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य
BNSS/CrPC के प्रावधान GST & Customs Acts पर भी लागू
GST & Customs Acts के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर CrPC और BNSS के प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं।
केस टाइटल: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकती यदि बरामदगी साबित न हो
यदि अभियुक्त के खुलासे के आधार पर बरामदगी साबित नहीं होती, तो धारा 27 अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकती।
केस टाइटल: एमडी बानी आलम मजीद @ धन बनाम असम राज्य
अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश के रूप में नियमित करने पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता
यदि सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानकर उसकी सेवा नियमित की गई हो, तो उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।
केस टाइटल: जया भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य
किरायेदार मकान मालिक को दूसरी संपत्ति खाली कराने का आदेश नहीं दे सकता
मकान मालिक स्वयं तय करता है कि उसे किराए के परिसर का कौन सा हिस्सा खाली कराना है।
CrPC की धारा 197 के तहत ‘मान्य स्वीकृति’ की कोई अवधारणा नहीं
स्वीकृति देने में देरी से स्वीकृति को “मान्य स्वीकृति” नहीं माना जाएगा।
केस टाइटल: सुनीति टोटेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
‘विधायी निर्णय’ न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं
विधानमंडल में कार्यवाही न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त हो सकती है, लेकिन विधायी निर्णय इसकी परिधि में आते हैं।
बिल के खिलाफ क्या बोले आरसीबीए के वाईस प्रेजिडेंट
