SUPREME COURT: पिछले वर्ष, सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के दुरुपयोग, अभियुक्तों के अधिकारों का हनन, और जमानत प्रक्रियाओं में सख्त प्रावधानों के कारण ईडी की कार्रवाइयों पर न्यायालय ने अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह लेख ईडी के खिलाफ न्यायिक फैसलों, उसके प्रभाव, और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में न्यायपालिका की सक्रियता पर प्रकाश डालता है।

SUPREME COURT: ईडी के मामलों में दोषसिद्धि की निम्न दर

पिछले पांच वर्षों के आँकड़ों से पता चलता है कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में असफल रहा है।

• 2019 से 2024 तक ईडी ने कुल 911 अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 257 मामले ट्रायल कोर्ट में लंबित हैं।
• दोषसिद्धि केवल 42 मामलों में हुई, जिसमें कुल 99 आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी 10 दिसंबर को कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में दी। 2014 से 2024 तक के आँकड़े स्थिति को और चिंताजनक बनाते हैं।

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• 2014 से अगस्त 2024 के बीच, ईडी ने 5,297 मामले दर्ज किए।
• इनमें से केवल 43 मामलों में अदालतों ने निर्णय सुनाया।
• दोषसिद्धि की दर 4.6% है।

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि ईडी की कार्यवाही धीमी गति से चल रही है और न्यायालय में पेश किए गए मामलों में साक्ष्य की गुणवत्ता कमजोर है।

SUPREME COURT: पीएमएलए की धारा 45 और जमानत का मुद्दा

पीएमएलए की धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत देने के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करती है। इस धारा के तहत, किसी अभियुक्त को तभी जमानत दी जा सकती है जब न्यायालय को यह विश्वास हो कि:

1. अभियुक्त निर्दोष है।
2. जमानत पर रहते हुए अभियुक्त कोई अपराध नहीं करेगा।

इस प्रावधान के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को जमानत पाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें प्रमुख हैं:

1. गिरफ्तारी और जमानत:

• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच के दौरान गिरफ्तार न किए गए किसी आरोपी को पीएमएलए की धारा 45 के तहत सख्त जमानत मानदंडों का सामना करने की आवश्यकता नहीं है।
• अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष अदालत द्वारा मामला स्वीकार किए जाने के बाद, ईडी बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं कर सकता।

1. गिरफ्तारी के मनमाने उपयोग पर रोक:

• सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि समन के तहत उपस्थित होने वाले व्यक्ति को हिरासत में माना जाएगा।
• अदालत ने यह भी कहा कि जांच के लिए गिरफ्तारी केवल न्यायालय की अनुमति से ही की जा सकती है।

SUPREME COURT: राजनीतिक मामलों में जमानत और स्वतंत्रता का अधिकार

2023-2024 में कई राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी ने जमानत के मुद्दे को अदालतों में चर्चा का केंद्र बना दिया। आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य दलों के नेताओं की रिहाई के लिए लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों ने कई ऐतिहासिक फैसलों को जन्म दिया।

1. अरविंद केजरीवाल को जमानत:

• 12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी।
• अदालत ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी गिरफ्तारी की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकती।

1. मनीष सिसोदिया का मामला:

• 28 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद”।
• अदालत ने ट्रायल कोर्ट को संदेश दिया कि वे बिना पर्याप्त कारण जमानत से इनकार न करें।

1. सेंथिल बालाजी का फैसला:

• तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की कठोर शर्तों का दुरुपयोग करके अभियुक्तों को लंबे समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता।

SUPREME COURT: साक्ष्य और बयान पर न्यायालय का दृष्टिकोण

1. धारा 50 के तहत दिए गए बयान:

• बालाजी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की हिरासत में दिए गए बयान मुकदमे में स्वीकार्य नहीं होंगे।
• इसने विजय मदनलाल चौधरी मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित किया।

1. सरकारी मंजूरी:

• 6 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्रवाई नहीं कर सकता।

SUPREME COURT: न्यायिक सक्रियता और ईडी की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को भी प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया।

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय:

• 23 सितंबर को, अदालत ने एक आरोपी से लगातार 14 घंटे तक पूछताछ करने के लिए ईडी की आलोचना की।
• अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह लंबी हिरासत और पूछताछ के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करे।

1. बॉम्बे उच्च न्यायालय:

• अदालत ने तलब किए गए व्यक्तियों के बयान अजीब समय पर दर्ज करने पर आपत्ति जताई।
• इसके बाद, ईडी ने अपने अधिकारियों को कार्यालय समय में बयान दर्ज करने के निर्देश दिए।

1. दिल्ली ट्रायल कोर्ट:

• 27 नवंबर को, अदालत ने ईडी की इस दलील पर नाराजगी जताई कि केवल संवैधानिक अदालतें ही लंबी हिरासत के मामलों में जमानत दे सकती हैं।
• जज ने कहा कि सभी अदालतें संविधान की रक्षा और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

2024 में सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• पीएमएलए की कठोर शर्तों पर रोक लगाते हुए, अदालतों ने स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया।
• ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों पर अंकुश लगाकर मनमानी कार्रवाई को रोका गया।
• जमानत प्रक्रिया को उदार बनाते हुए न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 21 का संरक्षण सुनिश्चित किया।

ये फैसले न केवल ईडी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक संदेश हैं, बल्कि अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।