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The Street Vendors Act-2014 रेहडी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत 2024 – रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सबसे आगे

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The Street Vendors Act-2014 रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए ‘‘रेहडी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत’’ विषय पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव

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The Street Vendors Act-2014 रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए ‘‘रेहडी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत’’ विषय पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने टाउन हाल मे कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद आप लोगों को की हर समस्या का हल निकालने वाले The Street Vendors Act-2014 को शक्ति से लागू करवाऐंगे।- देवेन्द्र यादव

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The Street Vendors Act-2014 नई दिल्ली, 20 मई, 2024- हेडलाइन्स लाइव न्यूज

The Street Vendors Act-2014 दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कंस्ट्ीट्यूशन क्ल्ब में आयोजित रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए रेहडी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत विषय पर टाउन हाल कार्यक्रम में रेहड़ी पटरीवालों की समस्याओं और परेशानियों को सुना और उनके समाधान के लिए लिए मौजूद दिल्ली के रेहड़ी पटरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

The Street Vendors Act-2014 रेहडी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत 2024 - रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सबसे आगे

देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने 10 वर्षों में रेहड़ी पटरी, खोमचा और साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की उपेक्षा की वजह से रेहड़ी पटरी लगाने वाले लगभग 5 लाख लोग अपनी अजीविका के लिए परेशान और लाचार है, परंतु कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2014 में रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका को सुरक्षित रखने के लिए The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act-2014 बनाया था।

कांग्रेस सरकार ने यह कानून इसलिए बनाया था कि कोई भी सरकारी विभाग इन्हें अपनी अजीविका और रोजगार कमाने में तंग न करें, इसलिए उन्हें रोजगार का हक देने का काम कांग्रेस की सरकार ने 10 वर्ष पहले ही दे दिया था। लेकिन भाजपा की केन्द्र सरकार ने लागू करने के लिए कोई संवेदनशीलता नही दिखाई, जिसका परिणाम आज रेहड़ी पटरी, खोमचा और साप्ताहिक बाजार लगाने वाले गरीब, भाई बहनों को एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और पुलिस समय दर समय तंग करके इनको परेशान करते है और रेहड़ी पटरी वालों को अपना रोजगार चलाने के लिए भारी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस द्वारा कानून बनाने पर भाजपा ने निगम की सत्ता में रहते हुए टाउन वेंडिग कमेटियों का गठन नहीं किया जिसके कारण रेहड़ी पटरी वालों को अजीविका चलाने में भारी परेशानी होती है।

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यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि रेहड़ी पटरी वालो का यह दुर्भाग्य है कि उनकी अजीविका सुरक्षित बनाने के लिए कांग्रेस की केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें संरक्षित करने के लिए कानून बनाने के बावजूद भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण सरकारी विभाग, पुलिस की मिलीभगत से बड़ा माफिया काम कर रहा है और एमसीडी/एनडीएमसी के कर्मचारी कभी भी इनका सामान उठाकर ले जाती है जिस कारण इन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा The Street Vendors (Protection of Livlihood and Regulation of Street Vending) Act-2014 कानून को लागू नही होने देना चाहती है। कांग्रेस दिल्ली के रेहड़ी पटरी, खोमचा और साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लगभग 5 लाख लोगों से वादा करती है कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर आप लोगों को की हर परेशानी और पीड़ा का उपाय निकाल कर रेहड़ी पटरी कानून को शक्ति से लागू करवाऐंगे। कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए रेहड़ी पटरी कानून से 2.5 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी।

रेहड़ी पटरी दुकानदार न्याय पंचायत – टाउन हाल में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, अरबिंद सिंह, तस्वीर सोलंकी ने भी चर्चा की।

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