राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें एक प्रतिष्ठित शूटर को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार किया गया था। सरकार ने इस आधार पर लाइसेंस से इनकार किया कि याचिकाकर्ता के परिवार का आपराधिक इतिहास होने के कारण वह अपराध में लिप्त हो सकती हैं।
मामला एक राष्ट्रीय शूटर से संबंधित है, जिनका शस्त्र लाइसेंस आवेदन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके चलते उन्हें हर प्रतियोगिता या चैम्पियनशिप के लिए अस्थायी लाइसेंस की अवधि बढ़वाने के लिए बार-बार अदालत से अनुमति लेनी पड़ी।
याचिकाकर्ता ने 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप के संदर्भ में अपनी स्थिति को हल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, यह कहते हुए कि उन्हें बार-बार अदालत में अपील करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ ने कहा, “इस अदालत की राय में, नागरिक के अधिकारों का निर्णय करते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने से संबंधित मामलों में, अधिनियम की भावना के अनुसार, केवल याचिकाकर्ता के अपने आचरण और आपराधिक पृष्ठभूमि को ही देखा जाना चाहिए। आवेदक के पारिवारिक इतिहास का कोई महत्व नहीं है, विशेषकर जब आवेदन खेल कोटे के तहत लाइसेंस के लिए हो।”
राजस्थान हाईकोर्ट: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय बिश्नोई और प्रतिवादी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) एस लडरेचा उपस्थित हुए।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने को न केवल मनमाना बताया, बल्कि इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कहा, जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि लाइसेंस देने से इनकार करना याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 14 के तहत अधिकारों का भी उल्लंघन था, क्योंकि उसे केवल पारिवारिक संबंधों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा।
अदालत ने एएजी की दलीलों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इन्हें बेबुनियाद और अनुचित बताया। अदालत ने कहा, “इस अदालत को यह देखकर हैरानी हो रही है कि प्रतिवादी संख्या 2 – याचिकाकर्ता, जो एक प्रतिष्ठित शूटर हैं, उनकी अपनी योग्यताओं और गुणों के बजाय उन्हें उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से पहचाना जा रहा है और केवल इसलिए ‘छद्म अपराधी’ बताया जा रहा है क्योंकि उनके पिता और ताऊजी विभिन्न अपराधों में शामिल थे।”
अदालत ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 का भी उल्लेख किया, जिसमें लाइसेंस से इनकार करने की शर्तों का वर्णन है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक शांति या सुरक्षा से संबंधित कारणों के लिए लाइसेंस से इनकार करना उचित होना चाहिए। अदालत ने पाया कि राज्य द्वारा दिए गए कारण ज्यादातर अटकलों पर आधारित थे और उनमें कोई ठोस सबूत नहीं था।
अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों द्वारा आदेश में किए गए अवलोकन सबसे पहले बिना किसी सामग्री के अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं और दूसरा, इस तरह की आशंका को लाइसेंस देने से इनकार करने के लिए आवश्यक परिस्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता। ‘आवश्यक समझना’ का अभिव्यक्ति का अर्थ और संदर्भ ‘उपयुक्त या सुविधाजनक समझना’ से अलग है।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण लाइसेंस देने से इनकार करने का कोई वैध कारण नहीं था, विशेष रूप से जब वह एक सम्मानित शूटर के रूप में खेल लाइसेंस के लिए आवेदन कर रही थीं। अंततः अदालत ने उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया।
मामला शीर्षक: यज्ञजीत सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [2024:RJ-JD:39660]
उपस्थिति: प्रतिवादी: एएजी एस लडरेचा, अधिवक्ता दीपक सुथार और रविंद्र जाला।
