SUPREME COURT: सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संदर्भ में ‘समाजवाद’ शब्द का अर्थ केवल ‘कल्याणकारी राज्य’ है, और इस शब्द के प्रस्तावना में होने से देश के निजी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ में समाजवाद का मतलब न तो किसी विशेष आर्थिक प्रणाली से है, न ही किसी खास विचारधारा से, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए की जाने वाली नीतियों और उपायों को दर्शाना है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने इस मामले में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से अपनी टिप्पणी दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि ‘समाजवाद’ शब्द का भारतीय संदर्भ में क्या स्थान है, इस पर कोई विवाद नहीं है।
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SUPREME COURT: समाजवाद का भारतीय संदर्भ
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमने इस विषय पर विचार किया है। प्रस्तावना में संशोधन के बावजूद, यह निर्णय पारित किया गया है। हमारा समझना है कि भारत में समाजवाद का मतलब कुछ और है, जैसा कि अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा समझा जाता है। हमारे संदर्भ में, समाजवाद का मतलब मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य है, बस इतना ही।
यह कभी भी सरकारी कामकाज में रुकावट नहीं डालता है, और निजी क्षेत्र अच्छा कर रहा है। हम सभी ने निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त किया है, तो फिर इस पर क्यों चर्चा करें?”
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य ‘कल्याणकारी राज्य’ है, जहां सरकारी नीतियां और योजनाएं समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाजवाद के इस अर्थ में निजी क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है, और न ही इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोर्ट को इस विषय पर कोई और उदाहरण देना है, तो उसे एसआर बोम्मई केस का उल्लेख करना होगा, जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से संबंधित है। यह भी बताया कि इस संदर्भ में, समाजवाद का मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने वाली नीतियों से है, न कि किसी खास आर्थिक व्यवस्था से।
SUPREME COURT: आपातकाल में किया गया संशोधन
वकील विष्णु जैन ने अपनी दलील में कहा कि यह मामला संपत्ति मालिक संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के नौ जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले से संबंधित है। उनका कहना था कि संविधान की प्रस्तावना में किए गए संशोधन को आपातकाल के दौरान बिना जनमत संग्रह के लागू किया गया था।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इस संशोधन को संसद के द्वारा जनता की राय के बिना किया गया था, और इसलिए यह संवैधानिक नहीं है। जैन ने कोर्ट से इस मामले की विस्तृत सुनवाई की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सवाल पहले ही सुलझाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार धारा 368 के तहत संसद को दिया गया है, और इसमें प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में पहले ही निर्णय दिए हैं जहां आपातकाल के दौरान किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी।
SUPREME COURT: राज्यों की अनुमति का मुद्दा
वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने तर्क दिया कि संविधान की प्रस्तावना में किए गए संशोधन को राज्यों की स्वीकृति के बिना लागू किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है, तो इसके लिए राज्यों की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी।
मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि अदालत इस विषय पर स्पष्ट करेगी कि संशोधन में कोई “उल्टा अधिकार” नहीं है, और यह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया था, जिससे यह पूरी तरह से वैध है।
SUPREME COURT: किसी अलग पैराग्राफ के रूप में संशोधन की मांग
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह तर्क दिया कि प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को अलग पैराग्राफ में जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये शब्द संविधान के मौलिक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं हैं। स्वामी ने यह भी दावा किया कि इन शब्दों को 1949 में संविधान के मूल पाठ में शामिल नहीं किया गया था, और इसलिए इसे एक नए संशोधन के रूप में देखा जाना चाहिए था।
मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक लंबी कानूनी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अब अदालत इस पर कोई और सुनवाई नहीं करेगी।
SUPREME COURT: प्रस्तावना के संशोधन पर विचार
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि वह इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखेगा और प्रस्तावना के वाक्य “हम अपनी संविधान सभा में इस पच्चीसवें दिन नवंबर, 1949 को इसे अपनाते हैं, विधेयित करते हैं और स्वयं को यह संविधान प्रदान करते हैं” के तहत ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को बाहर करने पर विचार करेगा।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस संशोधन से संबंधित कोई भी सवाल भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों से जुड़ा नहीं है और इससे देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है।
मामला: बलराम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ [W.P.(C) 645/2020]
