मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में स्कूली छात्रों के बीच प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद ‘कूल लिप’ के व्यापक उपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने यह मुद्दा उस समय उठाया जब एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसे इस अवैध उत्पाद के कई पैकेटों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
मद्रास हाई कोर्ट: तमिलनाडु में प्रतिबंधित ‘कूल लिप’ तंबाकू उत्पाद के उपयोग से छात्रों में बढ़ती नशीली लत पर हाईकोर्ट की गंभीर चेतावनी
मदुरै बेंच के सिंगल-जज बेंच के न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने कहा, “वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि स्कूल के बच्चे कूल लिप्स उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं और इसे गाल और मसूड़ों के बीच रखकर कक्षा में अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वे एक-दूसरे को मार भी रहे हैं। बार-बार इस कोर्ट के ध्यान में यह लाया गया है कि वे कक्षा में अजीब स्थिति में बैठे रहते हैं। शिक्षक इसे संभालने में असमर्थ हो रहे हैं और माता-पिता इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तंबाकू खुद असुरक्षित है।”
कोर्ट ने इस उत्पाद के कैंसर का कारण बनने की संभावना को भी उजागर किया और कहा कि तमिलनाडु की सरकार इसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ मानती है। कोर्ट ने इस प्रतिबंधित उत्पाद के खतरों पर जोर दिया और बताया कि यह बच्चों को गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की ओर धकेल सकता है। हालाँकि यह उत्पाद तमिलनाडु में प्रतिबंधित है, लेकिन अन्य राज्यों में इसका उत्पादन होने के कारण स्थानीय प्रशासन के लिए इसकी तस्करी को रोक पाना मुश्किल हो रहा है।
कोर्ट ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्कूल के बच्चों को निकोटीन से प्रेरित लत के बाद गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की ओर धकेलता है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के भीतर इस उत्पाद को प्रतिबंधित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं, लेकिन यह अन्य राज्यों में उत्पादित, निर्मित और बेचा जा रहा है। इसके कारण, तमिलनाडु पुलिस और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बड़ी मात्रा में इसे तमिलनाडु में तस्करी कर बेचा जा रहा है। इसे पूरी तरह से रोकना असंभव है।”
मद्रास हाई कोर्ट: अदालत ने ‘कूल लिप’ उत्पादों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई, आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया
अदालत ने आरोपी औनेस्त्रजा को अंतरिम जमानत देते हुए ‘कूल लिप’ उत्पादों की जब्ती और स्कूल के बच्चों द्वारा इनके उपयोग से संबंधित वीडियो के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कक्षा में छात्रों के विचित्र व्यवहार और निकोटीन की लत के दीर्घकालिक प्रभावों पर चिंता जताई।
अदालत ने कहा, “मामले की अगली सुनवाई लंबी अवधि के लिए निर्धारित होने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 25 अगस्त 2024 से हिरासत में रखा गया है, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये की जमानत राशि और दो समान राशि की जमानत के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।”
सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तमिलनाडु शिक्षा विभाग को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने दोनों प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को 20 सितंबर 2024 को अदालत में उपस्थित होने और मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “यह अदालत मानती है कि इस मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है। इस प्रकार की अंतर्राज्यीय विक्रेताओं को जमानत देने का निर्णय विस्तृत जांच के बाद ही किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली और तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त को मामले में उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया जाता है।”
याचिकाकर्ता: अधिवक्ता डी वेंकटेश
प्रतिवादी: अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.एम. अनबुनिथि
Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi
