शराब के विनियमन और आपूर्ति की ऑडिट रिपोर्ट सहित 11 कैग रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद केजरीवाल सरकार का अन्य विभागों का भ्रष्टाचार भी उजागर होगा।- देवेन्द्र यादव
केजरीवाल सरकार: 5 महीने से कैग रिपोर्ट को जानबूझकर दबाए रखने पर कांग्रेस की आलोचना:
नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024 – दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पिछले 5 महीनों से सरकार के 11 विभागों की केग रिपोर्ट को जानबूझकर दबाए बैठी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर वित्त, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खातों, पीएसयू और सामाजिक व सामान्य क्षेत्र और बच्चों के सरंक्षण, जरुरत और देखभाल की संबधित केग रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी मर्लेना के पास लंबित है, को विधानसभा के पटल रखने के लिए कहा गया है ताकि जनता को दिल्ली के खातों की जानकारी सार्वजनिक हो सके।
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11 कैग रिपोर्ट्स पर भ्रष्टाचार का खुलासा: दिल्ली सरकार की जवाबदेही पर सवाल:
यादव ने कहा कि 11 महत्वपूर्ण विषयां पर केग रिपोर्ट को विधानसभा की जानकारी और जनता के बीच लाने से बच रही है, क्योंकि इनमें उजागर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की लोकतांत्रिक जवाबदेही जनता के प्रति कमजोर हो सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा में केग रिपोर्ट को पेश न करके लंबित रखकर दिल्ली सरकार संवैधानिक दायित्वों के प्रति लापरवाही कर रही है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति का लेखा जोखा केग रिपोर्ट में आप सरकार की विवादस्पद और विफल शराब नीति के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। केग रिपोर्ट विधानसभा पटल पर आने के बाद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार खुले रुप में दिल्ली की जनता के सामने आऐगा।
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लेखा परीक्षा अधिनियम की अवहेलना: दिल्ली सरकार की पारदर्शिता पर संकट:
देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार अधिनियम और लेखा परीक्षा और लेखा संबधी विनियम के अनुसार शासन से संबधित विभिन्न क्षेत्रों के राज्य वित्त मंत्री और निष्पादन पर कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करना संवैधानिक अधिदेश है, जिसको आतिशी लंबे समय से नजर अंदाज कर रही हैं। जबकि 18.7.2024 को लेखा नियंत्रक ने उपराज्यपाल कार्यालय को सूचित किया था कि सभी सीएजी रिपोर्ट वित्त मंत्री के पास लंबित है और इससे पहले 22 फरवरी, 2024 उपराज्यपाल ने केग रिपोर्ट लंबित होने के संबध में अरविन्द केजरीवाल को भी पत्र लिखकर सलाह दी थी कि वे जल्द रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखें।
कैग रिपोर्ट की देरी पर उपराज्यपाल के संज्ञान के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं:
देवेन्द्र यादव ने कहा कि कैग की 11 रिपोर्टो के अतिरिक्त कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित है। 2017-18 से 2021-22 तक अवधि की दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति की ऑडिट रिपोर्ट पर केग रिपोर्ट 04.03.2024 को दिल्ली सरकार को भेजी गई थी और 11.04.2024 से आतिशी के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली में निजी बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच की की कई सीएजी रिपोर्टों को दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कई वर्षों तक लंबित रखा गया, जिसमें देरी का उपराज्यपाल को संज्ञान लेना पड़ा।
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