2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ

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2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ

2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ , जहां झुग्गी वही मकान की योजना आखिर किसकी है , आज

2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ

2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ , जहां झुग्गी वही मकान की योजना आखिर किसकी है , आज झुग्गियों को तोडा जाना किसकी पहल है , झुग्गियों के बदले जो फ्लैट मिलने है वो कहाँ है , आखिर कौन देगा हमे आवास दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार , ऐसे ही कई सवाल के जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है , इन्ही सवालों की हकीकत को जानेगे इस जमीनी हकीकत की इस खबर मे

2024 मे जहां झुग्गी वही मकान की योजना का क्या हुआ

2024 मे ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ योजना की हकीकत: दिल्ली के फ्लैट्स का भविष्य

इस खबर को समझे इससे पहले हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहते है 2013 से पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित थी तब अधिकारियों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव रत्न आवास योजना के तहत दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों द्वारा 45000 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए गए थे। जिसमे बवाना, नांगलोई और सावड़ा घेवरा आदि में हजारों फ्लैट हैं।

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इनमें से आधे के करीब फ्लैट राजीव रत्न आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। लेकिन क्या हुआ उन फ्लैट का ओर क्या थी यह राजीव आवास योजना राजीव आवास योजना का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ समावेशी एवं साम्यिक शहरों के साथ-साथ एक भी गंदी बस्ती न हो एवं जहाँ हरेक नागरिक को आधारभूत सुविधाएँ, सामाजिक सुविधाएँ एवं रहने के लिए समुचित व साफ-सुथरा आवास मिल सके।

2024 मे जहां झुग्गी वही मकान का सच : दिल्ली में झुग्गियों का पुनर्वास

इसी के चलते राजीव रत्न आवास की योजना बनी थी , अब हम राजीव रत्न आवास योजना की उस हकीकत को समझते है इसके लिए हम टोटल टीवी की एक रिपोर्ट को देखते है , अब हम पहले बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्ययक्ष को सुनते है । इस यूट्यूब विडिओ के लिंक को क्लिक करें

RAJIV RATAN AAWAS कौन देगा | ARVIND KEJARIWAL | MODI | Headlines Live News

अब हम आपको इस राजीव रत्न आवास के कुछ मुख्य बिन्दु की जमीनी हकीकत को समझते है

• इस योजना के मुख्य बिंदु-राजीव रत्न आवास योजना के तहत फ्लैट देने के लिए 2008 में झुग्गी वालों को 100 रुपये का फार्म बेचा गया था। उस समय पौने तीन लाख गरीबों ने आवेदन किए थे।
• 2008 में दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों के लिए 60 हजार मकान बनाने की बात कही थी।-2012 में सरकार ने वादा किया था कि झुग्गी वालों के लिए चार लाख मकान बनेंगे।
• दिल्ली सरकार ने 95 झुग्गी बस्तियों को राजीव रत्न आवास योजना के तहत उजाड़ कर बहुमंजिला आवास में पुनर्वास करने का फैसला लिया था।
• झुग्गी वालों को उजाड़ कर बवाना, भोरगढ़, नरेला, द्वारका व बापरोला आदि में बसाया जाना था।
• उस समय विकसित किए जाने वाले बहुमंजिला फ्लैटों में लोगों को बसाने से पहले वहां बच्चों के लिए स्कूल, बैंक, मार्केट, राशन की दुकान व डाकखाना आदि खोलने की भी बात कही गई थी।
• फ्लैट बन गए, मगर आज तक ये कालोनियां नहीं बसाई जा सकी हैं। सरकार अभी तक यह नहीं कर सकी है कि इन्हें किस तरह आवंटित किया जाए।

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2024 मे जहां झुग्गी वही मकान राजीव रत्न आवास योजना: फ्लैट्स की मौजूदा स्थिति और पुनर्वास की चुनौतियाँ

यह थी झुग्गी वालों को आवास देने की कांग्रेस की योजना जिसे केवल आप सरकार को बाटना था लेकिन आप सरकार से इतना भी नहीं हुआ
अब बात करते है आज की उस जमीनी हकीकत पर जिस पर विधायक दुर्गेश पाठक प्रेस कांफ्रेंस करके कह रहे है की केंद्र सरकार दिल्ली को उजाड़ रही है ओर दिल्ली को तबाह कर रही है

आपने सुना की अरविन्द केजरीवाल कितने दम के साथ कह रहे है की आपका बेटा आपका भाई अरविन्द केजरीवाल आपके साथ है लेकिन आप सरकार के विधायक झुग्गी बस्ती को तोड़े जाने पर अपना रोष जता रहे है लेकिन यह आस्वासन नहीं दे रहे है की वो तोड़ेंगे तो हम बासएंगे

2024 मे ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ योजना: दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल

आपने इस पूरी जमीनी हकीकत की हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा है ओर सुना है अब आप बताए की दिल्ली सरकार ना ही बचाने के लिए बुलडोजर के सामने आई ओर नाही बेघर हुए लोगों को पुनर्वासित कारणे के लिए कोई आश्वासन देने आई है अगर सामने आई है तो सिर्फ ओर सिर्फ राजनीति के लिए प्रेस वार्ता की जा रही है

क्या इस पूरे मामले मे दिल्ली सरकार के पास कोई अख्तियार नहीं है अगर ऐसा है तो आने वाले चुनाव मे दिल्ली की जनता को बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि दिल्ली का बीजेपी मुख्यमंत्री कुछ कर सकेगा क्योंकि तब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ओर केंद्र सरकार भी बीजेपी की ओर योजना जहां झुग्गी वहाँ मकान वो भी केंद्र सरकार की । इस पूरी जमीनी हकीकत की इस खास रेपर्ट पर आप क्या सोचते है कमेंट्स करके जरूर बताए ।

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