Delhi cm Rekha gupta scheme

Bharat Summit: 5 बड़े सवाल, विदेशी मेहमानों के वीजा पर विवाद

Bharat Summit: 5 बड़े सवाल, विदेशी मेहमानों के वीजा पर विवाद
Bharat Summit 2026 में विदेशी मेहमानों के वीजा पर विवाद क्यों हुआ? शशि थरूर ने 315 में से 115 वक्ताओं के प्रभावित होने का दावा

Table of Contents

Bharat Summit 2026 को लेकर हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विदेशी वक्ताओं और प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति न मिलने का मुद्दा राजनीतिक विवाद बन गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कई आमंत्रित वक्ताओं के वीजा रद्द किए गए या उन्हें यात्रा से रोका गया, जबकि केंद्र सरकार ने वीजा संबंधी फैसलों को किसी भी देश का संप्रभु अधिकार बताया। इस विवाद के बीच 14 नवंबर को सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी ने लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की।

Bharat Summit 2026: विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा पर क्या विवाद हुआ?

हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर 2026 को हुए Bharat Summit में अलग-अलग देशों के नेताओं, नीति विशेषज्ञों और सामाजिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोका गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया कि 315 स्वीकृत वक्ताओं में से 115 को प्रवेश नहीं मिल पाया या उनके वीजा रद्द हुए। यह संख्या कांग्रेस नेता का दावा है; इसे स्वतंत्र रूप से पुष्ट सरकारी आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

Bharat Summit visa controversy पर केंद्र सरकार और BJP का क्या पक्ष है?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीजा संबंधी मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं, तेलंगाना BJP के नेताओं ने सम्मेलन के उद्देश्य और सरकारी खर्च पर सवाल उठाए। BJP नेताओं ने आयोजन को भारत-विरोधी विचारों का मंच बताया। ये राजनीतिक पक्षों के आरोप और प्रतिक्रियाएं हैं, न कि किसी जांच में स्थापित निष्कर्ष।

Hyderabad Bharat Summit में राहुल गांधी ने क्या कहा?

14 नवंबर को सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है और 2014 के बाद चुनावी तथा संस्थागत व्यवस्था में बदलाव आया है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और विपक्ष की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने उन विदेशी प्रतिनिधियों से माफी भी मांगी, जो सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ सके। उनके बयान राजनीतिक आरोप और उनका आकलन हैं।

Foreign delegates visa row: यह मामला क्यों अहम है?

यह विवाद दो बड़े सवाल उठाता है—अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी वक्ताओं की भागीदारी तय करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सच मानने से पहले संबंधित सरकारी स्पष्टीकरण और स्वतंत्र पुष्टि देखना जरूरी है।

Bharat Summit विवाद के 5 अहम तथ्य

  • आयोजन की तारीख: हैदराबाद में सम्मेलन 13 और 14 नवंबर 2026 को हुआ।
  • वक्ताओं की संख्या: शशि थरूर के अनुसार 315 वक्ताओं को MEA की मंजूरी मिली थी।
  • वीजा विवाद का दावा: थरूर ने कहा कि इनमें से 115 वक्ताओं को प्रवेश नहीं मिला या उनके वीजा रद्द हुए। यह कांग्रेस सांसद का दावा है, अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं।
  • विदेश मंत्रालय का जवाब: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीजा मामले किसी भी देश या सरकार का संप्रभु अधिकार हैं।
  • सम्मेलन में भागीदारी: आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 1,000 प्रतिनिधि और 70 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल होने वाले थे।

Bharat Summit visa controversy का सबसे अहम पहलू यह है कि विदेशी मेहमानों को रोकने के कारणों पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत आधिकारिक सूची सामने नहीं आई। इसलिए foreign delegates visa row से जुड़े आंकड़ों को संबंधित नेताओं के दावों और सरकारी बयान के साथ अलग-अलग समझना जरूरी है।

अब आगे क्या?

Bharat Summit समाप्त हो चुका है, लेकिन विदेशी प्रतिनिधियों के प्रवेश और वीजा फैसलों को लेकर राजनीतिक बहस जारी रह सकती है। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक बयानों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने रोक लगाए जाने पर सवाल उठाए, जबकि विदेश मंत्रालय ने वीजा फैसलों को संप्रभु अधिकार बताया। कितने लोगों को किस आधार पर रोका गया, इस पर विस्तृत आधिकारिक सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

मुख्य बातें

  • Bharat Summit 2026 का आयोजन 13-14 नवंबर को हैदराबाद में हुआ।
  • शशि थरूर ने 315 में से 115 वक्ताओं के प्रभावित होने का दावा किया।
  • विदेश मंत्रालय ने वीजा फैसलों को संप्रभु अधिकार बताया।
  • राहुल गांधी ने सम्मेलन में लोकतंत्र और विपक्ष के मुद्दे उठाए।
  • प्रतिनिधियों की संख्या और रोक के कारणों पर दावों को आधिकारिक पुष्टि के साथ देखना जरूरी है।

यह रिपोर्ट 16 नवंबर 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। 115 वक्ताओं की संख्या शशि थरूर का दावा है; इसे स्वतंत्र रूप से पुष्ट सरकारी आंकड़ा न माना जाए।

और पढ़ें: राजनीति की ताजा खबरें | लेटेस्ट न्यूज

स्रोत: India Today, The Indian Express

Facebook
WhatsApp
Twitter
Threads
Telegram

संबंधित खबरें

Leave a comment