Govt health spending : भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च पिछले एक दशक में तीन गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की National Health Accounts (NHA) Estimates 2023-24 रिपोर्ट के मुताबिक, इसी अवधि में इलाज पर परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (Out-of-Pocket Expenditure यानी OOPE) का कुल स्वास्थ्य खर्च में हिस्सा 64.2% से घटकर 42.7% रह गया। इन आंकड़ों से स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकार की बढ़ती भूमिका और परिवारों पर खर्च के दबाव में आई कमी, दोनों का पता चलता है।
Govt health spending: 10 साल में ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी National Health Accounts 2023-24 के अनुसार, भारत का Government Health Expenditure 2013-14 में ₹1,29,778 करोड़ था। 2023-24 में यह बढ़कर ₹4,14,196 करोड़ हो गया। यानी दस साल में सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना से अधिक हुआ। यह आंकड़ा केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त स्वास्थ्य खर्च को दर्शाता है; इसे केवल केंद्र सरकार के वार्षिक स्वास्थ्य बजट या किसी एक मंत्रालय के बजटीय आवंटन के बराबर नहीं समझना चाहिए।
National Health Accounts स्वास्थ्य क्षेत्र में धन के स्रोत, खर्च करने वाली संस्थाओं और सेवाओं पर हुए व्यय का आकलन करता है। इसलिए यह आंकड़ा समझने के लिए Union Budget और Government Health Expenditure के बीच अंतर जानना जरूरी है। Union Budget में किसी वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के विभागों और योजनाओं का आवंटन दिखता है, जबकि NHA का सरकारी स्वास्थ्य व्यय केंद्र, राज्य और संबंधित सार्वजनिक स्रोतों के वास्तविक स्वास्थ्य खर्च का व्यापक आकलन है।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ा
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में ₹1,042 था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹2,959 हो गया। यह वृद्धि बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च का औसत प्रति नागरिक स्तर भी बढ़ा है। हालांकि, केवल खर्च बढ़ने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर राज्य, जिले या अस्पताल में सेवाओं की गुणवत्ता समान रूप से बेहतर हुई है। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता तथा इलाज के नतीजों को भी देखना होगा।
परिवारों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च घटा
इस रिपोर्ट का एक अहम संकेत Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) में आई गिरावट है। इसका मतलब है वह रकम जो मरीज या उसका परिवार इलाज, दवाइयों, जांच और अस्पताल सेवाओं के लिए सीधे अपनी जेब से देता है। NHA के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च में OOPE का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% रह गया।
यह गिरावट वित्तीय सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक बदलाव है, लेकिन 42.7% का स्तर यह भी दिखाता है कि परिवारों पर सीधे भुगतान का बोझ अब भी महत्वपूर्ण है। इलाज की लागत, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, निजी अस्पतालों पर निर्भरता और दवाओं-जांच का खर्च कई परिवारों के बजट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, सस्ती दवाएं और समय पर जांच उपलब्ध कराना जरूरी बना हुआ है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ₹1.53 लाख करोड़ का खर्च
स्वास्थ्य मंत्रालय की 2023-24 की जानकारी के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब ₹1.53 लाख करोड़ रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में बीमारी की शुरुआती पहचान, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सामान्य उपचार और समुदाय के स्तर पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से मरीजों को शुरुआती स्तर पर देखभाल मिल सकती है और कई मामलों में गंभीर स्थिति बनने से पहले उपचार संभव हो सकता है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), मुफ्त दवा और जांच जैसी व्यवस्थाएं तभी प्रभावी होंगी, जब वहां पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, जरूरी दवाएं, जांच उपकरण और नियमित सेवाएं उपलब्ध हों। दिल्ली में इन केंद्रों के विस्तार पर हमारी संबंधित रिपोर्ट Ayushman Arogya Mandir: 51 नए केंद्र और हेल्थ मॉडल भी पढ़ें। बजट और खर्च के आंकड़ों के साथ इन सेवाओं के वास्तविक परिणामों का आकलन भी जरूरी है।
सरकारी स्वास्थ्य खर्च के प्रमुख आंकड़े
| संकेतक | 2013-14 | 2023-24 |
|---|---|---|
| सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1,29,778 करोड़ | ₹4,14,196 करोड़ |
| प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1,042 | ₹2,959 |
| कुल स्वास्थ्य खर्च में OOPE का हिस्सा | 64.2% | 42.7% |
| प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च | — | लगभग ₹1.53 लाख करोड़ |
आंकड़ों का आम लोगों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या मतलब है?
सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं को संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन इसका लाभ लोगों तक पहुंचने के लिए धन का समय पर और प्रभावी उपयोग जरूरी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, अस्पतालों में बिस्तर, दवाओं की आपूर्ति और जांच की सुविधा जैसे मुद्दे लगातार निगरानी मांगते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर ध्यान जरूरी
सिर्फ नए भवन या उपकरण खरीदना पर्याप्त नहीं है। अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ, नियमित दवा आपूर्ति, साफ-सफाई, रेफरल व्यवस्था और मरीजों के लिए सम्मानजनक व्यवहार भी जरूरी है। सरकार और राज्यों को खर्च के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता और मरीजों के अनुभव से जुड़े संकेतकों को भी सार्वजनिक करना चाहिए।
परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना अगली चुनौती
OOPE में कमी के बावजूद परिवारों को दवाइयों, जांच और अस्पताल में भर्ती के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ सकता है। सस्ती और जरूरी दवाओं की उपलब्धता, प्राथमिक स्तर पर जांच, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की प्रभावी पहुंच और सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने से इस बोझ को और कम करने में मदद मिल सकती है।
सरकारी आंकड़ों के आधिकारिक स्रोत
इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए प्रमुख आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की National Health Accounts 2023-24 संबंधी PIB विज्ञप्ति से लिए गए हैं। पाठक मूल जानकारी के लिए नीचे दिए गए सरकारी स्रोत देख सकते हैं:
- Press Information Bureau (PIB): Government Health Spending Triples, National Health Accounts 2023-24
- Ministry of Health and Family Welfare: National Health Accounts Estimates
- National Health Systems Resource Centre (NHSRC): National Health Accounts Reports
- Rajya Sabha: Union Budget में स्वास्थ्य संबंधी मंत्रालयों के बजटीय आवंटन का विवरण
निष्कर्ष: खर्च बढ़ने के साथ नतीजों पर भी नजर जरूरी
National Health Accounts 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय एक दशक में ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च में वृद्धि और परिवारों के Out-of-Pocket Expenditure के हिस्से में गिरावट भी महत्वपूर्ण संकेत हैं। अब अगली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक निवेश का लाभ शहरों से लेकर गांवों तक समान रूप से पहुंचे और मरीजों को समय पर सुलभ, किफायती तथा गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता का आकलन केवल बजट से नहीं, बल्कि लोगों को मिलने वाली सेवाओं और उनके स्वास्थ्य परिणामों से होना चाहिए।





