KERALA HC: केरल हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है, जिसमें आरोप था कि शिक्षिका ने एक सातवीं कक्षा के छात्र को गाली देने के बाद उसकी पिटाई की थी। यह घटना तब घटी जब शिक्षिका ने छात्र से पूछा कि वह क्यों अपने डेस्क पर पांव रखकर आराम से बैठा है, जो उसे अपमानजनक लगा। इस पर छात्र ने शिक्षिका को गाली दी, जिसके बाद शिक्षिका ने छात्र को कान पकड़कर और डंडे से पीटने का कदम उठाया।
KERALA HC: कोर्ट ने शिक्षक के अनुशासन का समर्थन किया
न्यायमूर्ति ए. बादरुद्दीन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षिका का उद्देश्य छात्र को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह केवल तब पिटाई की जब छात्र ने उसे गाली दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की गंभीर चोट या कष्ट नहीं हुआ था।
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कोर्ट ने कहा कि शिक्षिका ने अपने कृत्य में किसी भी प्रकार की क्रूरता या अत्याचार नहीं किया। इस प्रकार, कोर्ट ने सभी आपराधिक आरोपों को रद्द करते हुए शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षिका की पिटाई का कारण छात्र द्वारा दी गई गाली थी, और इससे छात्र को कोई स्थायी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं हुआ।
KERALA HC: शिक्षक-शिक्षिका संबंधों में बदलाव पर चिंता व्यक्त की
कोर्ट ने इस मामले में शिक्षक-शिक्षिका संबंधों में हो रहे बदलाव पर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने बताया कि पहले गुरु-शिष्य का संबंध सम्मान और त्याग पर आधारित था, जैसा कि महाभारत में एकलव्य द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को सम्मान देने के लिए अंगुली काटने की घटना में देखा गया। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकों को छात्रों से डर लगता है, क्योंकि अनुशासन लागू करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक सामान्य मामला था, जिसमें छात्र ने शिक्षिका को गाली दी, जब शिक्षिका ने उसे सही तरीके से बैठने के लिए कहा। छात्रों का गाली देना अब एक आम बात हो गई है, जो शिक्षकों के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।
इस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि शिक्षकों को अनुशासन लागू करने का अधिकार होना चाहिए, और उन्हें कानूनी मामलों या गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। अगर छात्रों द्वारा गाली दी जाती है या अनुशासनहीनता होती है, तो शिक्षकों को उनका उचित तरीका से जवाब देने का अधिकार होना चाहिए।
KERALA HC: आखिरकार, अपराध नहीं पाया गया
कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा कि शिक्षिका का कृत्य केवल अनुशासन के तहत किया गया था और इससे छात्र को कोई गंभीर कष्ट नहीं हुआ था। इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कोर्ट ने ध्यान देते हुए सभी आरोपों को रद्द कर दिया और शिक्षिका को राहत दी।
मामला: X बनाम राज्य of केरल एवं अन्य [न्यूट्रल सिटेशन: 2024: KER:79761]
अधिवक्ता: पिटिशनर के लिए- राजीत, प्रतिवादी के लिए- सार्वजनिक अभियोजक पी. प्रसांत
