Thiruparankundram Deepathoon पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस वर्ष के लिए एक बार के अंतरिम इंतज़ाम के रूप में दी है। अदालत ने साफ किया है कि इस अनुमति से किसी व्यक्ति या संस्था को भविष्य में प्रवेश, कब्ज़े, नियंत्रण या परंपरागत धार्मिक अधिकार का नया दावा नहीं मिलेगा। यह विवाद का अंतिम फैसला नहीं है।
मदुरै स्थित थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह के पास मौजूद पत्थर के स्तंभ को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2026 का अंतरिम आदेश इस साल के समारोह की व्यवस्था तय करता है, जबकि स्तंभ की प्रकृति, जमीन के अधिकार और किसी स्थापित परंपरा से जुड़े सवाल आगे सुनवाई के लिए खुले रखता है।
Thiruparankundram Deepathoon पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 24 नवंबर को दीपथून कहे जा रहे पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की सीमित अनुमति दी। अदालत ने इसे एक बार का अस्थायी उपाय बताया। आदेश का मकसद लंबित अपीलों पर विचार जारी रहते हुए इस वर्ष समारोह के लिए व्यवस्था बनाना है; इस कदम को किसी पक्ष के दावे की अंतिम स्वीकृति नहीं माना जाएगा।
पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले के संबंधित निर्देशों पर रोक लगाई, जहां तक वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के मुद्दों से जुड़े हैं। इसलिए 24 नवंबर का कार्यक्रम हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह कायम रखने या अंतिम रूप से सही ठहराने के बराबर नहीं है।
अनुमति के साथ कौन-सी शर्तें लगाई गईं?
दीप जलाने के लिए केवल अधिकृत मंदिर प्रतिनिधियों और निगरानी, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूरी अधिकारियों को पहुंच की अनुमति होगी। मदुरै जिला प्रशासन संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर समय, रास्ता, अवधि और अन्य जरूरी इंतज़ाम तय करेगा। व्यवस्था में सार्वजनिक सुरक्षा, आग से बचाव, पुरातात्विक संरक्षण और शांति बनाए रखने का ध्यान रखना होगा।
आम लोगों की भीड़, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। समारोह पूरा होने पर अधिकृत टीम को स्थान छोड़ना होगा और वहां कोई सामग्री नहीं छोड़ी जाएगी। आदेश विवादित जगह पर खुदाई, निर्माण या संरचनात्मक बदलाव की भी इजाज़त नहीं देता। पहाड़ी पर मौजूद प्रचलित पूजा स्थलों और दरगाह-मस्जिद तक वैध पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए।
क्या इस आदेश से स्थायी अधिकार तय हो गया?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार की अनुमति किसी स्थापित प्रथा, धार्मिक अधिकार, मालिकाना हक या भविष्य में प्रवेश के अधिकार की मान्यता नहीं है। समारोह होने से भी किसी पक्ष को यह कहने का आधार नहीं मिलेगा कि अदालत ने उस स्थान पर स्थायी परंपरा स्वीकार कर ली है।
स्तंभ का इतिहास और स्वरूप, जमीन का स्वामित्व व कब्ज़ा, पूजा की पात्रता, मंदिर प्रशासन और स्थल तक पहुंच जैसे मुद्दे खुले हैं। अदालत ने यह भी तय नहीं किया कि वहां दीप जलाना किसी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं। इन सवालों का निपटारा अपीलों की सुनवाई में होगा। इसलिए Thiruparankundram Deepathoon से जुड़ी इस अनुमति को हर वर्ष लागू होने वाला आदेश समझना ठीक नहीं होगा।
पृष्ठभूमि: दीपथून विवाद कैसे अदालत पहुंचा?
Thiruparankundram Deepathoon विवाद मदुरै के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा है। अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह इसी पहाड़ी परिसर से जुड़े हैं। विवाद का एक हिस्सा यह है कि कार्तिगई दीपम का दीप पारंपरिक रूप से किस स्थान पर जलाया जाता रहा है और विवादित स्तंभ का धार्मिक तथा कानूनी दर्जा क्या है। अलग-अलग पक्षों ने इस बारे में अलग दावे रखे हैं।
मद्रास हाईकोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले के बाद राज्य और अन्य पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत फिलहाल अंतरिम व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में किसी पक्ष के ऐतिहासिक या संपत्ति संबंधी दावे को स्थापित तथ्य नहीं माना गया है; अंतिम निष्कर्ष अदालत के आगे के आदेश पर निर्भर करेगा।
अगली सुनवाई में किन बातों पर नजर रहेगी?
Supreme Court Observer की 20 नवंबर की केस अपडेट के मुताबिक, मामले में अंतिम दलीलें जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। तब तक पक्षों को स्तंभ, अधिकार और परंपरा से जुड़े अपने तर्क अदालत के सामने रखने होंगे। 24 नवंबर की व्यवस्था को उस बड़ी सुनवाई का विकल्प नहीं समझना चाहिए।
Thiruparankundram Deepathoon मामले के अपडेट के लिए पाठक हमारी ताज़ा खबरें भी देख सकते हैं। अदालत के आदेश और सुनवाई के बाद स्थिति में बदलाव हो तो इस खबर को सत्यापित जानकारी के साथ अपडेट किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दीपथून पर दीप कब जलाया जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, इस साल कार्तिगई दीपम के अवसर पर 24 नवंबर 2026 को दीप जलाने की अनुमति है।
क्या आम लोग समारोह स्थल तक जा सकते हैं?
नहीं। पहुंच अधिकृत मंदिर प्रतिनिधियों और आवश्यक अधिकारियों तक सीमित रखी गई है। आम भीड़, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक है।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने हर साल दीप जलाने का अधिकार दिया है?
नहीं। आदेश केवल इस वर्ष के लिए एक बार की अंतरिम व्यवस्था है। इससे कोई स्थायी अधिकार या स्थापित परंपरा तय नहीं हुई है।
मामले की अगली सुनवाई कब है?
Supreme Court Observer की रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम दलीलों के लिए मामला जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध है। तारीख या सूची बदल सकती है; नवीनतम जानकारी के लिए अदालत की आधिकारिक सूची देखें।
स्रोत
Indian Express: सुप्रीम कोर्ट का एक बार की अनुमति संबंधी आदेश
Supreme Court Observer: केस अपडेट और अगली सुनवाई
Supreme Court Observer: केस पेज और उपलब्ध दस्तावेज़





