10 गंभीर चेतावनियाँ: US attack on Venezuela reaction से विश्व नेताओं की नकारात्मक प्रतिक्रियाUS attack on Venezuela reaction पर दुनिया भर के नेताओं ने गहरा सदमा और कड़ी निंदा जताई, कई देशों ने शांति और संवाद की तत्काल अपील की।

10 गंभीर चेतावनियाँ: हमले के बाद दुनिया भर में चिंता की लहर

अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला पर किए गए कथित सैन्य हमले के बाद पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई में सीमावर्ती सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वेनेज़ुएला ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक इसे पहले से तनावपूर्ण संबंधों में खतरनाक मोड़ मान रहे हैं। इस स्थिति ने न केवल लैटिन अमेरिका, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को झकझोर कर रख दिया है।

दूसरी ओर, वॉशिंगटन की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि यह कार्रवाई सुरक्षा संबंधी खतरों और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर की गई। हालांकि इस दावे पर सवाल उठाते हुए कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के खिलाफ बताया है। शुरुआती प्रतिक्रियाओं में ही साफ दिख गया कि यह मुद्दा सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक बड़े बहस का कारण बनेगा।

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Deeply shocked’: विश्व नेताओं के तीखे बयान

हमले की ख़बर सामने आने के कुछ ही घंटों में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने बयान जारी किए, जिनमें “deeply shocked”, “deeply concerned” और “gravely worried” जैसे शब्द बार–बार सुनाई दिए। यह भाषा आमतौर पर तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई घटना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखी जाती है। यूरोपीय और एशियाई देशों के कई नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि वे हालात पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और तुरंत तनाव घटाने की अपील करते हैं।

कई देशों ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से पहले राजनयिक प्रयासों और बहुपक्षीय मंचों का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। कुछ राष्ट्राध्यक्षों ने यह संकेत भी दिया कि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह आर्थिक प्रतिबंधों, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाज़ारों पर भी गंभीर असर डाल सकता है। इस तरह के वक्तव्यों ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। (see the generated image above)

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लैटिन अमेरिकी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया

लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस हमले को अपने पूरे क्षेत्र पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। उनके मुताबिक, किसी एक देश पर सैन्य कार्रवाई दरअसल पूरे महाद्वीप की राजनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देने जैसा है। कई बयानों में “कड़ी निंदा”, “अस्वीकार्य” और “औपनिवेशिक मानसिकता” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन देशों ने साफ कहा कि वे वेनेज़ुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़े हैं।

कुछ देशों ने तो यह तक संकेत दिया कि वे संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों के भीतर इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं। लैटिन अमेरिकी संसदों और सिविल सोसायटी समूहों ने भी प्रदर्शन और विरोध मार्च की घोषणाएँ शुरू कर दीं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा लोकतांत्रिक और सड़क–स्तर की दोनों तरह की राजनीति में बड़ा विषय बनेगा। (see the generated image above)

यूरोप की ‘शांत लेकिन सख्त’ भाषा

यूरोपीय देशों की ओर से आई प्रतिक्रियाएँ अपेक्षाकृत संतुलित लेकिन सख्त थीं। कई प्रमुख यूरोपीय राजधानियों से जारी बयान में कहा गया कि किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। तथाकथित “यूनिलैटरल एक्शन” यानी एकपक्षीय कदम को लेकर भी चिंता जताई गई।

यूरोपीय संघ की ओर से सामूहिक बयान की तैयारी की खबरें भी सामने आईं, जिसमें तनाव कम करने और वार्ता फिर से शुरू करने पर जोर दिया जाने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप इस समय पहले से ही यूक्रेन संकट, ऊर्जा की कमी और आंतरिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए वह किसी नए बड़े भू–राजनीतिक संकट से बचना चाहेगा। इसी वजह से उसका रुख शब्दों में कड़ा, लेकिन व्यवहार में अपेक्षाकृत सावधान दिखाई दे रहा है। (see the generated image above)

एशियाई देशों की रणनीतिक चुप्पी और चिंता

एशिया के कई बड़े देशों ने शुरुआती घंटों में सीमित या बहुत सावधानी से चुने गए शब्दों में प्रतिक्रिया दी। कुछ देशों ने केवल “चिंता” और “स्थिति पर नज़र रखने” जैसे औपचारिक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित असर की ओर इशारा किया। तेल बाज़ार, शिपिंग रूट्स और व्यापारिक सप्लाई चेन पर असर को देखते हुए एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ फ़िलहाल स्थिति को ध्यान से तौल रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, एशिया पहले से ही कई सुरक्षा चुनौतियों, सीमा विवाद और आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा है। ऐसे में लैटिन अमेरिका में पैदा हो रहा नया संकट बड़े देशों के लिए एक और फ्रंट खोल सकता है, जिसे वे फिलहाल कूटनीतिक और आर्थिक साधनों से संभालने की कोशिश करेंगे। इसलिए एशियाई राजधानी फिलहाल खुली टकराव वाली भाषा से बचते हुए, बैक–चैनल कूटनीति पर ज्यादा भरोसा कर सकती हैं। (see the generated image above)

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर सवाल

इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ आज के दौर में युद्ध और शांति के सवालों पर वास्तविक असर डाल पा रही हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता बन जाते हैं, जबकि वही लोग दुनिया को कानून और व्यवस्था का पाठ पढ़ाते हैं।

इस संदर्भ में कई विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर समय रहते चर्चा और स्पष्ट रूख न अपनाया गया, तो संस्था की साख और कमज़ोर हो सकती है। कुछ देशों ने आपात बैठक बुलाने की मांग उठाई, तो कुछ ने स्वतंत्र जांच आयोग के गठन पर जोर दिया। यह स्पष्ट है कि आगे की राजनीतिक बहस सिर्फ हमले पर नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक शासन ढांचे की विश्वसनीयता पर भी चलेगी। (see the generated image above)

वैश्विक बाज़ार, तेल की कीमतें और आर्थिक जोखिम

अंतरराष्ट्रीय सैन्य घटनाओं का सबसे तेज़ असर अक्सर कच्चे तेल की कीमतों और स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। वेनेज़ुएला, जो खुद एक तेल–समृद्ध देश है, उस पर किसी भी तरह की अस्थिरता का मतलब है कि बाज़ार संभावित सप्लाई बाधा का अनुमान लगाकर पहले ही रिएक्ट करते हैं। शुरुआती संकेतों में यह माना जा रहा है कि निवेशक “रिस्क–ऑफ” मूड में जा सकते हैं, यानी सुरक्षित एसेट की तरफ रुख करेंगे।

अगर स्थिति लंबी खिंचती है तो तेल की कीमतें बढ़ने, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा होने और विकासशील देशों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे मुद्रास्फीति, मुद्रा विनिमय दर और व्यापार संतुलन पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी यह सैन्य कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आम लोगों की जेब तक को प्रभावित करने वाला आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। (see the generated image above)

मानवाधिकार और मानवीय संकट की आशंका

किसी भी सैन्य कार्रवाई के साथ सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकार के उल्लंघन का होता है। वेनेज़ुएला पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और प्रवासी संकट से जूझ रहा है। ऐसे में नए हमले से विस्थापन, शरणार्थी प्रवाह और नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों पर अतिरिक्त दबाव पैदा हो सकता है।

मानवाधिकार संगठनों ने पहले ही चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की सैन्य रणनीति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाकों पर असर की आशंका को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर कार्रवाई लंबी चलती है, तो मानवीय सहायता, फूड सप्लाई और मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत भी बढ़ सकती है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका निर्णायक होगी। (see the generated image above)

सोशल मीडिया पर ‘Deeply shocked’ नैरेटिव और प्रोपेगेंडा वार

हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर #DeeplyShocked, #StandWithVenezuela और #NoMoreWar जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई देशों के नेताओं के बयान, जिनमें “deeply shocked” शब्द बार–बार आया, को यूज़र्स ने मीम्स, इन्फ़ोग्राफ़िक्स और वीडियो के रूप में शेयर किया। एक तरफ लोग इन बयानों को संवेदनशील और ज़रूरी बता रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ यूज़र्स ने इन्हें रूटीन और दिखावटी रिएक्शन कहकर आलोचना भी की।

इसके साथ ही विभिन्न पक्षों की ओर से प्रोपेगेंडा कैंपेन भी तेज़ होने की खबरें हैं, जिनमें एक पक्ष खुद को “रक्षक” और दूसरे पक्ष को “खतरा” बताने की कोशिश कर रहा है। फेक न्यूज़, पुरानी वीडियो क्लिप्स और ग़लत तस्वीरों के शेयर होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे मीडिया साक्षरता और फैक्ट–चेकिंग की अहमियत और बढ़ जाती है। न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए यह समय सटीक और वेरिफाइड जानकारी देने की सबसे बड़ी परीक्षा की तरह है। (see the generated image above)

आगे का रास्ता: शांति, संवाद और कूटनीति की चुनौती

यह साफ है कि US attack on Venezuela reaction ने विश्व राजनीति में एक नया तनावपूर्ण अध्याय खोल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मिल–बैठकर कोई समाधान निकाल पाएगा, या दुनिया एक और लंबे भू–राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रही है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने, तुरंत युद्धविराम और संवाद की अपील की है।

कूटनीतिक हल के लिए मध्यस्थ देशों, क्षेत्रीय समूहों और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम रहेगी। अगर आने वाले दिनों में किसी तरह की शांति वार्ता शुरू होती है, तो उसका स्वरूप और परिणाम ही तय करेंगे कि यह घटना इतिहास में सिर्फ एक “खतरनाक मोड़” के रूप में दर्ज होगी या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत के रूप में। इसके बीच मीडिया, सिविल सोसायटी और आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे नफरत और ध्रुवीकरण के बजाय तथ्य, संवेदना और संतुलन को प्राथमिकता दें। (see the generated image above)