RAJASTHAN HIGH COURT: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल इस आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के तहत चार्जशीट जारी की गई है और घरेलू जांच लंबित है। इस फैसले में अदालत ने कर्मचारी के अधिकारों और विभाग की कार्यवाही के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
हाईकोर्ट का यह निर्णय तब आया जब एक याचिकाकर्ता ने अपने बेटे से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे विभाग द्वारा लंबित कार्यवाही के आधार पर ठुकरा दिया गया था।
RAJASTHAN HIGH COURT: प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसने सिंगापुर में अपने बेटे से मिलने के लिए छह दिनों की अनुमति मांगी थी। यह आवेदन राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परंतु विभाग ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है और घरेलू जांच चल रही है, ऐसे में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना अनुचित होगा। याचिकाकर्ता ने विभागीय निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की एकल-पीठ ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि “सिर्फ चार्जशीट जारी होने और विभागीय जांच लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को बाधित करना उचित नहीं है।” अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का विदेश यात्रा करना उसके जीवन के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित हैं।
याचिकाकर्ता के वकील अखिल सिमलोटे ने अदालत में प्रस्तुत किया कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है, और किसी भी जांच की वजह से यह अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए जब तक कि कानूनी प्रक्रिया इसका समर्थन न करे। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला किसी भी आपराधिक प्रकरण से जुड़ा नहीं है, और सिर्फ विभागीय जांच लंबित होना विदेश यात्रा की अनुमति को रोकने का आधार नहीं हो सकता।
RAJASTHAN HIGH COURT: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ दिया। पहला, स्मृति मनेका गांधी बनाम भारत संघ (AIR 1978 SC 597), जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यात्रा करना एक मौलिक मानव अधिकार है, और इसे बिना ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मामला केंट बनाम डुल्लेस (357 US 116 1958) भी हाईकोर्ट के विचार में आया, जिसमें कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक मौलिक मानवाधिकार है। हाईकोर्ट ने इन निर्णयों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि बिना कानूनी ठोस आधार के यात्रा की अनुमति रोकना व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का विदेश यात्रा का अधिकार और विभागीय जांच के अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इस संतुलन को बनाए रखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता को सिंगापुर यात्रा की अनुमति देने का निर्देश दिया, लेकिन इस यात्रा के दौरान याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गईं। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि याचिकाकर्ता जांच की प्रक्रिया से भागने का प्रयास न करें और जांच के समाप्त होने तक सहयोग बनाए रखें।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का विदेश यात्रा करने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इस संदर्भ में, अदालत ने विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को सिंगापुर जाने के लिए छह दिन की अनुमति दे और यह भी सुनिश्चित करे कि वह विभागीय जांच प्रक्रिया के साथ सहयोग करता रहे।
RAJASTHAN HIGH COURT: निष्कर्ष
राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों और विभागीय जांच के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। इस फैसले में अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी आधार के केवल विभागीय जांच के चलते किसी के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत का यह निर्णय अन्य न्यायालयों और सरकारी विभागों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है कि कर्मचारी के मौलिक अधिकारों को केवल एक लंबित जांच के आधार पर बाधित करना उचित नहीं है।
मामला शीर्षक: नीरज सक्सेना बनाम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
तटस्थ संदर्भ: 2024:RJ-JP:44683
प्रतिनिधित्व:
याचिकाकर्ता: अधिवक्ता अखिल सिमलोटे, श्री दीक्षांत जैन
प्रतिवादी: अधिवक्ता कपिल शर्मा
राजस्थान हाईकोर्ट के इस निर्णय में कर्मचारियों के अधिकारों और विभागीय जांच के बीच एक समन्वय स्थापित किया गया है। इस फैसले का संदेश स्पष्ट है कि कानून का पालन करते हुए ही किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
