मोदी की ब्रिटेन से अपील: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियेर स्टार्मर से हाल ही में जी20 समिट के दौरान मुलाकात की।
इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन से दो भगोड़े भारतीय आर्थिक अपराधियों, विजय माल्या और नीरव मोदी, के प्रत्यर्पण पर चर्चा की। दोनों ही आरोपितों पर भारत में भारी वित्तीय अपराधों के आरोप हैं और वे वर्तमान में ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन से इन दोनों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने की अपील की है, जिससे भारत में इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में सहारा मिल सके।
मोदी की ब्रिटेन से अपील: भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी
मोदी की ब्रिटेन से अपील: विजय माल्या, जो किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे, 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ के मामले में वांछित हैं, जिन्हें उन्होंने चुकता नहीं किया। वह 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। वहीं, नीरव मोदी, जो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शामिल हैं। वह पिछले पांच साल से लंदन की जेल में बंद हैं, लेकिन अभी तक उनका प्रत्यर्पण भारत नहीं हो पाया है।
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मोदी ने ब्रिटेन से अपराधियों के प्रत्यर्पण को भारतीय वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से यह भी कहा कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि भारतीय वित्तीय प्रणाली को धोखाधड़ी और कदाचार से बचाया जा सके। मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से इस मामले को प्राथमिकता देने की बात की और दोनों देशों के बीच एक मजबूत सहयोग की आवश्यकता को महसूस किया।
यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। साथ ही, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि बेलफास्ट और मैनचेस्टर में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। इस कदम से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित होगा।
भारत और ब्रिटेन के बीच FTA वार्ता 2025 में फिर से शुरू होगी
भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियेर स्टार्मर ने 2025 की शुरुआत में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत फिर से शुरू करने की बात की। इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी फायदा होगा।
जांच एजेंसियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया
भारत सरकार माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इस साल जनवरी में भारतीय जांच एजेंसियों ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटेन भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारी शामिल थे। इस दल का उद्देश्य ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ मिलकर माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में तेजी लाना था, ताकि उन्हें भारतीय न्यायालयों में लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
भारत को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए कानूनी सहायता मिलने की संभावना
भारत और ब्रिटेन के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) भी है, जिसके तहत दोनों देश आपराधिक जांच से जुड़ी जानकारी एक-दूसरे से साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस संधि के तहत, भारत को उम्मीद है कि ब्रिटेन से इस मामले में सहयोग प्राप्त होगा और दोनों अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में गति आएगी।
विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारतीय सरकार के प्रयास लंबे समय से जारी हैं, लेकिन ब्रिटेन में उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों भगोड़ों के प्रत्यर्पण में जल्द ही सफलता मिलेगी। ब्रिटेन में इन दोनों के खिलाफ जारी कानूनी लड़ाई अब नए मोड़ पर आ सकती है, क्योंकि मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को ब्रिटिश पीएम के सामने उठाया है।
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भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल
भारत और ब्रिटेन के बीच के रिश्तों को लेकर यह बैठक खास महत्व रखती है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह केवल माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह के मामलों में आगे भी दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की संभावनाएं हैं।
इस समय भारत में कई उच्च स्तर की एजेंसियां, जैसे कि CBI और ED, माल्या और नीरव मोदी के खिलाफ जांच कर रही हैं और ब्रिटेन से उनकी संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं। ब्रिटेन से इन दोनों के प्रत्यर्पण के बाद भारतीय अदालतों में उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा दिलाई जाएगी।
माल्या और नीरव मोदी को सजा दिलाने के लिए भारतीय सरकार की रणनीतिक पहल
विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े आर्थिक अपराधियों को लेकर भारत में गुस्सा और नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि दोनों ने भारतीय जनता को धोखा दिया है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया है। भारतीय जनता अब इन अपराधियों को सजा दिलाने का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी की पहल से उन्हें इस उम्मीद को पूरा होते देखने की आशा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन से इन भगोड़ों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने का दबाव बनाया है, ताकि भारतीय न्यायपालिका इन्हें सजा दे सके और देश में वित्तीय अपराधों को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया जा सके।
