DELHI HC: अदालती आदेश में अस्पष्टता अवमानना के खिलाफ बचाव

DELHI HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अगर किसी अदालत के आदेश या निर्देश में अस्पष्टता मौजूद है, तो यह अवमानना कार्रवाई के खिलाफ एक मजबूत और पूर्ण बचाव हो सकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की एकल पीठ ने Viterra BV बनाम शार्प कॉर्प लिमिटेड के मामले में की।

इस मामले में, अदालत ने Viterra BV द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।

DELHI HC: आदेश की अस्पष्टता के आधार पर विवाद

यह मामला नई दिल्ली के सिरासपुर में एक संपत्ति की बिक्री से जुड़ा था। Viterra BV ने आरोप लगाया कि शार्प कॉर्प लिमिटेड ने 3 जून, 2022 को अदालत द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें संपत्ति की बिक्री या स्थानांतरण पर रोक लगाई गई थी। Viterra BV ने दावा किया कि नवंबर 2022 में संपत्ति की बिक्री ने अदालत के आदेश की अवमानना की।

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हालांकि, शार्प कॉर्प ने यह दलील दी कि संपत्ति गिरवी नहीं थी बल्कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के “पूर्व अधिकार” के अधीन थी। SBI ने पुष्टि की कि संपत्ति पर कोई गिरवी नहीं थी, लेकिन शार्प कॉर्प के साथ वित्तीय लेन-देन जुड़े हुए थे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी आदेश के उल्लंघन को तभी अवमानना माना जाएगा जब वह जानबूझकर किया गया हो।

1. अदालत ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) का उल्लेख किया, जिसमें “सिविल अवमानना” को “जानबूझकर किसी न्यायालय के निर्णय, निर्देश, आदेश, या अन्य प्रक्रिया का उल्लंघन” के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. अदालत ने कहा कि किसी आदेश की अस्पष्टता, या आदेश की कई व्याख्याओं की संभावना, अवमानना ​​आरोपों के खिलाफ एक मजबूत बचाव हो सकती है।
3. न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि “सिविल अवमानना के मामले अर्ध-आपराधिक प्रकृति के होते हैं, और इन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता होती है।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि हर उल्लंघन या आदेश की अवज्ञा को अवमानना ​​नहीं माना जा सकता। केवल वही मामलों को अवमानना ​​के रूप में देखा जाएगा जो न्यायालय के प्रति जानबूझकर अपमान या अवमानना ​​का संकेत देते हैं।

DELHI HC: अवमानना ​​याचिका पर अदालत का निष्कर्ष

अदालत ने पाया कि शार्प कॉर्प ने अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया। इसके बजाय, संपत्ति की बिक्री बैंकों के पूर्व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई थी। बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल ऋण चुकाने के लिए किया गया, और कोई गबन नहीं हुआ।

अदालत ने कहा,
“अगर अदालत के आदेश में अस्पष्टता है या आदेश की व्याख्या के लिए कई दृष्टिकोण संभव हैं, तो यह अवमानना कार्रवाई के लिए घातक है।”

इसके आधार पर, अदालत ने Viterra BV की याचिका को खारिज कर दिया।

1. संपत्ति बिक्री के पीछे का उद्देश्य: शार्प कॉर्प ने तर्क दिया कि संपत्ति की बिक्री बैंक ऋण चुकाने के लिए आवश्यक थी।
2. SBI की स्थिति: भारतीय स्टेट बैंक ने अदालत में पुष्टि की कि संपत्ति गिरवी नहीं थी, लेकिन शार्प कॉर्प की SBI के साथ वित्तीय लेन-देन शामिल थे।
3. कोई जानबूझकर अवमानना नहीं: अदालत ने माना कि शार्प कॉर्प ने संपत्ति की बिक्री में कोई गलत इरादा नहीं दिखाया।

DELHI HC: पक्षकारों की उपस्थिति

• डिक्री धारक (Viterra BV): वरिष्ठ अधिवक्ता दर्पण वाधवा और उनके साथ अधिवक्ता रौनक बी माथुर, केशव सोमानी, सिद्धार्थ सांगली, और हर्षिता अग्रवाल।
• प्रतिवादी (Sharp Corp): वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नंकानी, अधिवक्ता अरविंद कुमार, हीना जॉर्ज, करन भरीहोक, और सार्थक सचदेव।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदालत के आदेशों की अस्पष्टता के प्रभाव और अवमानना मामलों में उसके बचाव के रूप में उपयोग पर प्रकाश डालता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आदेश की अस्पष्टता के आधार पर किसी पक्ष को अवमानना कार्रवाई से बचाया जा सकता है।

मामला: Viterra BV बनाम शार्प कॉर्प लिमिटेड
अदालत: दिल्ली उच्च न्यायालय
निर्णय की तिथि:
आगामी सुनवाई: नहीं

Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi